संवाददाता ।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पिङकी गुरुङ भन्ने संजिव गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिकको कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाको बखत अन्यथा हुने ठहेरमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
उकेरा डटकमबाट
