- प्रेम विश्वकर्मा, नेपालगंज ।
३० वैशाख २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल १ बर्ष बितिसक्यो ।
देश संघीयतामा गईसकेपछि भएको दोस्रो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागीतामा गठन हुने जिल्ला शिक्षा समिति बाँकेले भने अहिलेसम्म पुर्णता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा जिल्ला शिक्षा समितिको सक्रियता माथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ जिल्लाको समग्र शिक्षाका सवालहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन । खासमा जोकोही ब्यक्तिले बाँके जिल्लामा शिक्षाको अवस्था अहिले यही नै छ, भनेर सहजै भन्न सक्ने अवस्था त्यति देखिन्न । ३० जेठ २०८० का दिन नेपालगंजमा आयोजित सुशासनका लागि साक्षात्कार कार्यक्रममा एउटा त्यस्तै दृष्टान्त पाईयो ।
रिपोर्टस क्लव नेपाल लुम्विनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा ड्यासमा आसिन ब्यक्तिहरुले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंजका क्याम्पस प्रमुख लालमणि आचार्यलाई बोल्दै गर्दा समग्र बाँके जिल्लाको शैक्षिक अवस्था बारे बताउने भने । क्याम्पस प्रमुख आचार्यले त्यसको जवाफ फर्काउदै जिल्लाकै समग्र शैक्षिक अवस्थाबारे आफु बताउन नसक्ने तर शैक्षिक चिरफार अर्थत सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको तर्क गर्नुभयो ।
यो कुरालाई ध्यान दिई सुनिरहनुभएका, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले भने कडा रुपमा प्रतिउत्तर फर्काउनुभयो ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आर्चाय लगायत जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सम्मिलित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँके जिल्लाको शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्रमुख माथि अकुंश लगाउन सक्ने समिति नै अहिलेसम्म गठन गरेको छैन । मैले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्रमुखलाई सयौं पटक फोन गरी सके, एक, दुई दिनमा हुन्छ, गछौं भन्दै दिन बिताए । बिना गठन भएको जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष म, भन्छु कस्तो छ, जिल्लाको शिक्षा अवस्था । सामुदायिक शिक्षकहरु धेरै तलव खान्छन्, विद्यार्थी थोरै छन, प्राइभेट शिक्षकहरु थोरै तलव खान्छन्, विद्यार्थी धेरै छन । शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ । तपाईहरुले गाडीका गाडी विद्यार्थी ओसार्न लागेको देख्नुभएकै छ ।’
यसरी बाँके जिल्लाको शिक्षाको अवस्थाबारे सार्वजनिक सभा, समारोह तथा कार्यक्रमहरुमा हिजोआज धेरै, थोरै बहस, चर्चापरिचर्चा चलिरहँदा जिल्ला शिक्षा समितिको सक्रियता, उपस्थिती भने शुन्य देखिन्छ । यो समाचार तयार गरिरहँदासम्म, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्रमुखको सरुवा भएपछि कार्यालयमा अहिले प्रमुखको पद रिक्त छ ।
निमित्त प्रमुखको कार्यभार सम्हाली रहनुभएका शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी) उद्धव प्रसाद श्रेष्ठ भने अब चाँडै जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता नपाएपनि काम भने नरोकिएको जानकारी दिनुभयो । सबै कार्य शिक्षा ऐन अनुसार नै अघि बढेको भन्दै उहाँले केही स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय शिक्षा ऐन, अहिले आकार्षित रहेको शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिन गएकाले समस्या समाधानको प्रयास भईरहेको पनि बताउनुभयो ।
के छ, ब्यवस्था ?
शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार जिल्ला भित्रका विद्यालयहरुको रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समिति गठन हुने ब्यवस्था छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन ।
यस्तैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य, जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेका १ जना सदस्य, जिल्ला भित्रका संस्थागत विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेका १ जना सदस्य, अभिभावक शिक्षाविदहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको कम्तीमा १ जना दलित र १ जना महिला सहित ३ जना सदस्य , जिल्ला शिक्षक युनियनको अध्यक्ष १ सदस्य र अन्य सदस्यमा भने जिल्लामा शिक्षा सँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि रहने गर्दछन ।
मनोनित सदस्यको पदावधि भने दुई बर्षको हुन्छ । जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारमा भने शिक्षा सम्बन्धि जिल्लास्तरिय योजना तर्जुमा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने, जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि स्रोत जुटाउन ब्यवस्था गर्ने, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई आवाश्यक निर्देशन दिने लगायतका रहेका छन ।
#जिल्ला_शिक्षा_समिति_बाँके #शिक्षा_ऐन_२०२८
