जनप्रतिनिधि रहेका पत्रकारहरुको सदस्यता स्वत : खारेज

  ।   २०७९ जेष्ठ १६, सोमबार १९:२३

संवाददाता, नेपालगंज ।

जनप्रतिनिधि रहेका पत्रकारहरुको सदस्यता स्वत : खारेज हुने भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आइतबार बसेको बैठकले महासंघको सदस्य रहेका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको महासंघको सदस्यता स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि महासंघको विभिन्न तहबाट राजीनामा दिएका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित ३० सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै स्थानीय तहको निर्वाचनमा महासंघका साधारण सदस्यहरूले पनि उम्मेदवारी दिएको हकमा विधानमा व्यवस्था भएअनुसार आचारसंहिता तथा अनुगमन विभागमार्फत प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

हेर्नुहोस यस्ता छन । निर्णायहरु ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको २०७९ जेठ १५ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू

मिति : २०७९।०२।१६
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठक २०७९ जेठ १५ गते महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महासंघका सदस्यता लिएका करिव २०० जना पत्रकारले उम्मेदवारी दिएका र तीमध्ये ८१ जना निर्वाचित हुन गएको सन्दर्भमा व्यापक छलफल गरी निम्न निर्णयहरू गरेको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. महासंघको सदस्य रहेका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको महासंघको सदस्यता स्वतः खारेज हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

२. स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका केन्द्र, प्रदेश र शाखाको पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त हुन गएकोले विधानको व्यवस्थाअनुसार गर्न गराउन बैठकले केन्द्र, प्रदेश र शाखालाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३. बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि महासंघको विभिन्न तहबाट राजीनामा दिएका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित ३० सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

४. स्थानीय तहको निर्वाचनमा महासंघका साधारण सदस्यहरूले पनि उम्मेदवारी दिएको हकमा विधानमा व्यवस्था भएअनुसार आचारसंहिता तथा अनुगमन विभागमार्फत प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरियो ।

५. बैठकले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम समस्याहरू समाधानका निम्ति सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सम्वाद, छलफल, कानुनी प्रक्रिया र संघर्षका कार्यक्रमलाई एकसाथ लैजाने निर्णय गरेको छ ।

६. विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारका सवालमा महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल सहमति कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

७. स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूको भूमिकाको बारेमा समीक्षा गर्दै बैठकले ती निकायहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रोसन पुरी
महासचिव

Next Post

मेडिकल शिक्षा झन महँगो, एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क ४५ लाख ९५ हजार ७२१ रुपैयाँ पुग्यो

२०७९ जेष्ठ १६, सोमबार १९:२३
संवाददाता । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७८-७९ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयको शुल्क वृद्धि गरेको छ । मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले हाल कायम रहेको शैक्षिक शुल्कमा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । गत सालको समग्र मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर शुल्क […]