यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २२ निर्णय
काठमाण्डौ । सरकारले प्रदेश र पालिकामा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रदेश र पालिका तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा पालिकामा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरु पारित गरेको छ । ती कार्यक्रमहरुमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष त्यो सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार ९ई–बिजनेस० सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
श्रीलङ्कामा आयोजना हुने २१ औँ बिमस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक ९पहुँच मार्ग० मा पर्ने एघार घर टहराहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य फेरि सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारीसहित तीन प्रमुख सेनानीको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र महासेनानी दिपेश जंग शाहसहित १२ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
यस्तै प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी तोकेको छ । उज्यालो अनलाइन
