नेपाल सरकारले आगामी ३० बैशाख २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भनी मिति घोषणा गरिसकेको छ ।
तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट लगायतका विभिन्न बिषयले देशको राजनीति कति बेला के हुने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था भने देखिदैन ।
यदि सरकारले तोकेको पहिलो मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन भए, जनप्रतिनिधि हुन इच्छुक उम्मेदवार, राजनीतिक दलहरुले के–कस्ता योजना लिएर जनता माझ जानु पर्छ होला ?
अनि अमेरिकाले लैजाऊ भनेको एमसीसी परियोजना अनुदान सहयोग नेपाललाई कति ठिक ? यसै बिषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर, विश्लेषक जनार्दन आचार्य सँग रेडियो मर्निङ्ग स्टार ९० मेगाहर्जका लागी प्रेम विश्वकर्माले गरेकोे बिशेष कुराकानीमा आधारित अन्र्तरवार्ताका केही सम्पादित अंश ।
‘नेपाल भित्र पाकिस्तानी आइएसआइका एजेन्ट बढी राछन् भनेर भारतले आरोप लगाईरहेको छ । अमेरिकाले पनि आइएसआइका मान्छेहरु नेपालमा बढी राछ्न भनी रहेको छ । आइएसआइका मान्छे यहाँ घुस्या छन् भनेर त्यो मान्छेलाई उसले हान्न आयो भनेदेखी रोक्न सक्ने सार्मथ्य त हामी सित छैन । हामीले त्यो आइएसआइका मान्छेहरु आउन दिन पनि भएन, त्यो हाम्रो दायित्व हो । कहाँनिर आएका छन, कहाँनिर घुस्या छन्, बरु उसको मिडियाले, उसको खुफिया एजेन्सीले भन्देओस । त्यसलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्ने काम हाम्रो हो । तर यहाँ के भयो भन्दा उसको सेक्युरिटी पार्ट बनेर त्यो पाजी ५० करोडको लागी हामी उसको कोल्टोमा जानुको मतलव भारत, चीनलाई रुष्ट गराउनु पनि हो । अर्को कुरा चीनलाई इनसर्कल (घेरा) गर्ने हाम्रो योजना हो भनेर अमेरिकाले प्रष्ट रुपमा बोली पनि राछ । उसले (डेमोक्रेटिक) प्रजातान्त्रिक देशहरुको सम्मेलन पनि गराईसक्यो । त्यसमा कति गए, कति गएन्न । उनीहरुले चीनलाई डेमोक्रेटिक मान्ने त कुरै भएन । जुन–जुन देशहरुमा गरिबी छ, त्यहाँ आतकबाद बढेको छ, भन्ने उनीहरुको बिश्लेषण छ । त्यहाँ सम्म त ठिक छ, तर के भो त भन्दा खेरी त्यो रोक्नका लागी अनुदान लिने देश पनि उसकै सेक्युरिटीको छाता भित्र आउनु पर्छ, जुन उसले भन्यो नी, त्यो के छ, भन्नुहुन्छ भने एकदम खतरनाक छ ।’
१. अहिलेकै स्थितीमा हेर्दा नेपाल सरकारले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन होला जस्तो लाग्छ, यहाँलाई ?
पहिलो कुरा त, तपाईले भने जस्तै नेपालको राजनीतिक माहोल कुन बेला, कुन रुपमा कतातिर बद्लिन्छ, भन्न आंकलन गर्न बडा गाहे भईरहेको स्थिती छ । पहिला त, यही नै प्रमुख समस्या हो ।
त्यही पनि यो निर्वाचन भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने, एउटा समयवद्ध तालिका भित्र हुन पर्ने, राज्य सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व भित्रको कुरा हो ।
त्यो अहिले होला, नभए पनि एक महिना पछि होला, मिति यिनीहरुले यता र उता गर्न सक्छन् त्यसमा आपत्ति भएन । फेरी अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने, नेपालमा नेपालका नेताहरु, चार पाँचवटा दलहरु मिल्यो भने पछि संविधानलाई जुन आफुखुसी ब्याख्या गर्ने परम्परा हाम्रो यहाँ स्थापित भइरहेकोले त्यो सारै डर लाग्दो र, भोलीका दिनहरुमा दुर्घटना निम्ताउने साधान वा गलत काम गराउने प्रवृतिको विकास हुन्छ की भन्ने, कुरो त छदैछ हैन ।
त्यही पनि हामीले के आस गरौं त, भन्दा खेरी, स्थानीय निर्वाचन आवाश्यकता पनि हो । गर्न पनि पर्यो समय भित्रै । जे संविधानमा लेख्या छ, त्यसमा हेरफेर नगरेर । अहिलेको सरकारले त्यो गर्नुपर्छ, गर्ने उसको दायित्व हो, भन्ने कुरा मैले बुझ्या छु ।
२. यहाँले भन्नु भयो, चार पाँचवटा दल मिल्यो की संविधानलाई आफुखुसी ब्याख्या गर्ने नेपाली नेताको परम्परा ? अन्य मुलुकमा कस्तो छ त, केही तुलना गर्न सकिन्छ ?
अन्य मुलुक, हामी धेरै बाहिर टाढा जानु पनि पर्दैन । युरोप, अमेरिका विकसित भईसके । यही भारतमा पनि संविधानलाई क्रस (नाघेर) गएको देखिदैन । भर्खरै मात्र पनि सेभेन्टि वानमा बनेको बंगलादेशको पनि प्र¥याक्टिस यस्तो देखिदैन । उनीहरुले के गर्छ त भन्दा खेरी, पहिलो केयर टेकर गर्भरमेन्ट (कार्यवहाक सरकार) बनाउथ्यो ।
उनीहरुको अहिले पनि त्यही परम्परा छ । निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडी त्यो दलभन्दा बाहिर देखी सरकार बन्छ । त्यसैले निर्वाचन गराउँछ । उनीहरुले स्थापित परम्परा जस्तो गरिसक्या छन् हेर्नुहोस । तर हाम्रो यहाँ के भो त, भन्दा खेरी चुनाव गराउनका लागी सरकारमा जाने प्रवृति विकास भयो ।
सरकारमा गईएन भने देखी चुनाव हारिन्छ, अथवा त्यसले त के संकेत गर्छत, भन्दा खेरी राज्यका स्रोत र साधानहरुलाई सदुपयोग गर्ने भनुस अवथा दुरुपयोग गर्ने । त्यो गरेर चुनाव जित्ने परम्पराको विकास भईरहेको हो । त्यो नहुनु पर्ने हो । र हाम्रो यहाँ फ्रिक्वाइन्टली (बारम्बार) गर्न थाले ।
यो भन्दा अगाडीको सरकार परिवर्तनमा पनि केही प्रक्रियाहरु मिचेर गरेको देखिन्छ, हामीले देख्नलाई । सरकार चली सक्यो, त्यो अहिले कुरा उठाउनु पनि त्यसको केही जरुरी छैन । अब मात्रै हामीले के भनौ त भन्दा खेरी, त्यस्तो नगरुन ।
उनीहरुले संबिधानलाई केही गलत लेख्या छ, भने देखी बिज्ञहरुको सल्लाह लिएर, त्यसप्रति जनताहरुबाट आएका प्रतिक्रिया त्यो कुरालाई समर्थन गरेर शंशोधन गर्ने आफनो ठाउँमा छ ।
संबिधान शंशोधन जहिले पनि गर्नुपर्छ् तर हाम्रो जस्तो यो पनि हैन की, संविधान लागुभएको २०७२ सालमा, २०७८ सम्म आउँदा बद्लिएर पुरै नयाँ हो की पुरानो भन्ने खाले शंशोधन हुनु पनि उपयुक्त हुदैन । त्यो परम्परा नेपाल भित्र विकास हुदै गएको देखिन्छ । त्यसैले यो नराम्रो कुरा हो । यो हुनु पनि हुदैन ।
मेरो बुझाईमा श्रीलंका, बंगलादेश सगैं पाकिस्थान त्यहाँ कहिले डेमोक्रेसी, कहिले आर्मी रुल हुन्छ, त्यति गर्दा पनि उनीहरुले त्यहाँको संविधानलाई हतपति, आतकबादी बिषय बाहेक अरु कुरामा परिवर्तन गरेको मैले थाहा पाउँदिन । आतकबाद भन्ने कुरा पनि अहिलेको सन्र्दभमा विश्वलाई नै हेर्ने हो भने देखी आफु अनुकुलको ब्याख्या गरेको देख्या छ ।
भारतमा पनि त्यही देख्या छ । कसैलाई तपाई मन परेन भनदेखी पाकिस्तानी आतकबादी हो, कास्मीरको समर्थक हो । पृथकतावादी हो भन्दे पुग्ने स्थिती त्यहाँ पनि देख्या छ । त्यो नराम्रो कुरो । त्यही पनि, त्यति हुदाँ–हुदै पनि उनीहरुले संविधानलाई यति छतबिछ्त हाम्रो यहाँ जस्तो गर्ने स्थिती हेर्नुहोस मैले देख्या छैन । त्यो प्र¥याक्टिसमा नभएको कुरो ।
३. अब, सबैतिर निर्वाचनको तयारी शुरु भईसकेको अवस्थामा, जनप्रतिनिधि हुन इच्छुक उम्मेदवार, राजनीतिक दलहरुले जनता माझ कस्ता योजनाहरु लिएर जानु पर्छ ? हालका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कामकारबाहीहरुलाई विश्लेषण गर्दै गर्दा ?
पहिलो कुरा त, यदि निर्वाचन भयो भनेदेखी, जो पार्टी, दलीय रुपमा टिकट देला, देलान अथवा स्वतन्त्र रुपमा आउँलान । राम्रो कुराको पहिलो शुरुवात त्यहीबाट हुन्छ । उनीहरुले आफुले दिने उम्मेदवार नै अलिकति निष्पक्ष स्वभावको, कम लालची, अलि कति कुरा बुझेको, त्यो मान्छेलाई टिकट दिने परम्पराको विकास हुन पहिलो आवाश्यकता, शर्त हो ।
अब मानीलीयौ, त्यो उनीहरुले गरे, त्यो गरिसकेपछि कुनै प्रतिनिधि जुन छानिएला । जो मैदानमा आउँला । त्यो मैदानमा आउने मान्छेले, मैले के देख्छु त भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो जस्तो सानो मुलुक, मैले त के भन्ने गर्या छु त भन्दा खेरी बाहिरको तुलनामा हाम्रो मुलुक एउटा नगरपालिका मात्रै हो । तपाईले दिल्ली, मुम्बईको जनसंख्या हेर्नुहोस । बेइजिङ्गकै हेर्नुहोस ।
त्यले गर्दा खेरी, एउटो पाजी नगरपालिकालाई हाम्ले ब्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौं भने हामी जस्तो हुतिहारा अरु को हुन सक्छ् ल भन्नुहोस त ? मैले के भन्छु त, भन्दा खेरी सबैभन्दा पहिले जो निर्वाचित स्थानीय निकाय भनेको जनताको इमिडिएट एप्रोच (तत्काल सम्र्पक हुने) हो ।
जसरी बच्चाको एप्रोच आमा सँग हुन्छ, त्यस्तै गरेर ऊ पनि आमा हो के, बाउ पनि होइन । आमाको रुपमा संरक्षक हुन पर्ने त्यो एउटा निकाय हो । जसरी एउटा आमाले निष्पक्ष पूर्वक सेवा गरेको हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ आउनेहरुमा पनि निर्वाचन पश्चात यो दल, उ दलको नभनेर, म एउटा विशुद्ध यो वार्डको होस, अथवा गाउँपालिका, नगरपालिका, यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हो ।
मैले जनताका लागी केही गर्नुपर्छ् भन्ने भावाना हेर्नुहोस यो कसैले भनेर आउन कुरा पनि होइन । त्यो ब्यक्ति भित्र, उसको स्वभावले आउने कुरा हो । पहिला कुरा त त्यता तिर हामीले फोकस गर्नु पर्यो । अर्को कुरा, स्थानीय निकायमा एउटा के कुराको अभाव भयो त, भन्नुहुन्छ भने देखी पहिले देखी शुरु भएको चलन अहिले पनि घटेन के ।
त्यो कस्तो भने देखी, भन्छन् नी ‘बोल्नेको पिठो बिग्ने, नबोल्नेको चामल नबिग्ने’ भने जस्तै तपाईको जो वडा अध्यक्ष अलिकति बढी चलाक छ । अलिकति भनसुन गर्न सक्छ, घुलमिल गर्न सक्छ, जसले अलिकति प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसको वडाहरुमा प्रत्येक बाटोहरु पिच हुन पर्ने । उसैको वडामा पानीको धारा पनि पुग्नुपर्ने । कल्र्भट पनि उसैको बन्ने ।
जो वडा अध्यक्षहरु तुलनात्मक रुपमा अलि कति कम प्रभावकारिता राख्छन नी, उनीहरुको बजेट नआउने । यो बजेटको वितरण पनि राम्रो भएन, हेर्नुहोस । आवाश्यकताको आधारमा बजेट वितरण हुनु पर्यो । किन भन्नुहुन्छ भने, अहिले दामासाहीले बजेट बाँडने चलन छ । यसरी बाँड्दा कनिका छर्ने बाहेक केही हुदैन ।
बरु ५ बर्षे योजना बनाउने सबैले । ५ बर्षे योजनालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथामिकता गरेर जाने, मैले भरसक के भन्छु त, भन्दा खेरी स्थानीय निकायलाई, देश त ठुलो कुरा भयो । हामीले चाहेको भरसक, त्यहाँ हुने सानातिना घरेलु, कुटेरु उद्योगलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्यो । स्थानीय निकायमा कच्चा पदार्थ पनि भएको, र जनशक्ति पनि भएका, त्यस्ता कुनै उद्योगहरु स्थापना गर्न तिर लाग्न पर्यो । छन भने देखी तिनलाई हामीले के गरेर हुन्छ्, स्थानीय निकायमा कर छुट दिएर हुन्छ की, अथवा त्यो क्षेत्रमा उद्योग खोल्नलाई बाहिरबाट कोही आउँछ भने उसलाई केही सुविधा दिएर हुन्छ की, एउटा कुरा त, त्यो गर्नुपर्यो हेर्नुहोस । अर्को कुरा त्यहाँ स्वास्थ्यका कुराहरु, जो आम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन ।
शिक्षामा पनि सरकारले त्यत्रो बजेट दिएको छ, सरकारी स्कुलहरु खाली छन्, त्यतातिर पनि नजर पुर्याउनु पर्यो । सिंचाईका जे जस्ता, ठुला योजना नभएपनि सिक्टा जस्ता साना–तिना योजनाहरु, जस्तै हाम्रो यतातिर भन्न पर्यो भने किरण खोलाकै पनि सिंचाई हुन सक्छ । कुनै खोला बाँधेर चार महिना सिंचाई होला ।
कुनै खोलाले १२ महिना नै सिंचाई होला, त्यो अलग–अलग पक्ष हो तर त्यो कसरी गर्न सकिन्छ, छलफल चलाएर गर्न सकिन्छ, ५ बर्षको अवधि भनेको ठुलो हो, गर्न चाहानेहरुका लागी । त्यही भएर दुई, तिन महिनामा स्टडी गरेर सानो आफनो वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका कति ठुलो होर, त्यहाँ घुमेर, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँ उपलब्ध जनशक्तिको सामान्य खाका लिएर यो यति कुरा गरौं भनेर गयो भने देखी आम जनता अलिकति लाभाम्बित हुन्छ ।
नतत्र भने देखी त, स्थानीय निकाय, स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा खेरी, यो मान्छेलाई गलत काम गर्न सिकाउने र, भ्रष्टाचारको बेसिक ट्रेनिङ्ग थलो हुन लाग्यो, अब । किन भने जति पनि योजनाहरुमा कमिसनका कुराहरु छन्, तपाईको योजना ल्याउदै खेरीबाट शुरु हुन्छ्, तपाईले तपाईको योजना पार्नका लागी एकाउन्टेन्टलाई कति प्रसेन्ट दिनु पर्ने हो, नेपाल सरकारले अहिले सुविधा पनि दिएको छ, वडाका मान्छेहरु सबै अहिले तलव खाने भइसके ।
त्यही भएर कमसे–कम, त्यो सुविधामा बाँच्न सिकेर ठुलो–ठुलो क्रप्सन गर्ने जस्ता कुराहरुमा हट्यो भने देखी त्यसको प्रत्यक्ष लाभ निमुखा जनताले पाउँछन । विचार ! जो हिजो पनि अभावमै बाँच्यो, अहिले पनि अभावमै छ । यिनै नेताहरुको पछाडी लागेर ऊ मतदान गर्न जान्छ, उसको खुट्टामा चप्पल छैन ।
टाउकोमा राम्रो टोपी छैन । त्यो मान्छेहरु प्रति जब सम्म हाम्रो सोच केन्द्रित हुदैन नी, तब सम्म के हुन्छ, त भन्नुहुन्छ भने टाँठा–बाँठाले मोज गर्ने, बीचकाले यो राजनीतिका नाममा क्रप्सन (भ्रष्टाचार) गर्ने, राजनीतिलाई रोजगार बनाउने, राजनीतिलाई एउटा सम्पन्नताको बाटो बनाउने जुन अहिले नेपाल भित्र, दक्षिण एसिया अथवा अविकसित देशहरुमा त्यसबाट हामीहरु कमसे कम पनि अलि कति आउँदो निर्वाचनमा यो एगंलमा सोच्ने मान्छे आओस । र प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले यो एगंलमा सोचेर उम्मेदवार देओेस, नभएपनि आफना उम्मेदवारहरुलाई कन्ट्रोल गरोस ।
कन्ट्रोल मेकानिज्म हुन्छ नी, त । यसको विकास गरोस र, अनुगमन गर्ने कमसे कम एउटा पार्टी भित्रै समिति बनाओस । अनि मात्रै पार्टी सिस्टम स्थापित हुन्छ्, हेर्नुहोस । नत्र के हुन्छ्, त भन्नुहुन्छ भनेदेखी पार्टी त रहन्छन्, न कार्यकर्ता रहन्छ, न त समर्थक रहन्छ के । यो स्थिती देखा हुन्छ, किन भने मान्छे अहिले राजनीतिबाट अत्याधिक क्या, वाक्क भइसके हैन ।
त्यसले गर्दा पाउनु केही छैन, उपलब्धी केही छैन । ४० औं, ५० औं बर्ष भो, बहुदल आएको पनि यत्रो बर्ष भो । गणतन्त्र आको पनि यत्रो बर्ष भयो । न यिनीहरुको ब्यवहारमा फरक छ, न यिनको सोचमा फरक छ ।
भनेपछि हामीले के का लागी परिवर्तन गर्यौं, घरी–घरी । त्यही भएर आउँदो चुनाव त, के हुनु पर्यो त भन्दा खेरी, ए…भन्दा आउने मान्छे त राम्रो आछ, त्यो भन्दा राम्रो छ ।
यसले केही गर्छ, भन्ने सोच त हुनुपर्यो । दिने पहिलो दायित्व हुने भयो, त्यो राजनीतिक दलहरुको भयो, त्यो दलहरुले देओस र, आउने मान्छेले पनि म कमसे कम न्युनतम सुविधामा बाँच्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गरोस । त्यति गर्यो भने देखी पुग्छ, अहिलेको स्थितीमा केही गर्न पर्दैन । नेपाली जनताले आफै सुख र खुसीको अनुभव गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
४. उसो भए कुन राम्रो दल, उम्मेदवार भनेर कसरी थाहा पाउने त ?
नाई, यसमा पहिलो कुरा त, सचेत हुनु पर्ने वर्ग भनेकै मतदाता हो । हाम्रो यहाँको सन्र्दभमा अहिले नै अन्य विकसित देशको जस्तो पनि कल्पना नगरौं । आखिर हामीले निर्वाचित गर्नुपर्ने र, हुने उम्मेदवार पनि त्यही तहका छन, हुन्छन ।
त्यही भएर हामीले खोज्ने भनेको नराम्रो भित्रबाट राम्रो मात्रै छान्ने हो । जो छ, त्यसमध्ये कमसे कम तुलनात्मक दृष्टिकोणले यल्ले राम्रो गर्ला भनेर छान्ने हो । त्यहाँ अब सबै चोख्खै छ, प्रत्येक पार्टीले राम्रो गर्या छ, भन्ने कुरा हैन । मोटा मोटी रुपमा मलाई सोध्नुहुन्छ, भने देखी अब राजनीतिक पार्टीहरुलाई सिद्धान्तको आधारमा र, नैतिकताको आधारमा चुन्ने आधार कोही सित छैन । बोल्नेको एउटा कुरा हो । कुन दललाई भेट्नुभयो ।
राष्ट्रियताको बारेमा बोल्या देख्नुभयो की, भ्रष्टाचारको विरोधमा बोल्या देख्नुभयो की, अथवा तेरो र मेरो, आफना मान्छेलाई घर पाई मिलाइदिने कुरामा तटस्थता, निष्पक्षता कायम गरेको पाउनु भयो की, पैसा नलिएर टिकट दिएको देख्नुभयो की, हामीले सुन्छम्, वडा, मेयरको चुनावमा पनि चन्दा दिनु पर्ने ।
त्यल्ले त के देखाउँछ त, भन्दा खेरी उसले कमाउनका लागी दिने न हो चन्दा । नत्र त दिदैन, उसको कमाइमा पार्टीले लेवी, कर लगाउने अलग बिषय हो । तर के त, भन्दा खेरी पहिले नै तपाईले टिकट बेच्नको लागी ऊ सित निश्चित रकम लिनुहुन्छ भनेपछि उसले त्यहाँ गएर कमाउन खोज्छ । त्यही भएर पहिलो दायित्व भनेको दलकै हो ।
दल चलाउने, नेताहरु जो होलान्, उनीहरुले शुरुवात गर्नुपर्यो । र आउने मान्छेहरु पनि यो कुराबाट बच्यो भनेदेखी र, जनताहरुले पनि कमसे कम चरित्रवान अलिकति केही न केही अरु भन्दा को उम्मेदवार हुन सक्छ, राम्रो उम्मेदवार, राजनीति, तेरो मेरो भन्दा पनि गर्न सक्ने मान्छेहरु हेरेर छान्नुहोस ।
पार्टीले पनि राम्रो उम्मेदवार देओस, हाम्रो माग त्यहाँ हुन पर्यो । जुन पार्टीको इमानदार मान्छे देख्नुहुन्छ, मतदान गर्ने संस्कार हामी कहाँँ विकास भयो भनेपछि त, हामीले छुट्टी पाउँला केही कुराहरुमा । तर पनि तपाई बोल्ने, सल्लाह दिने मान्छेहरुलाई उनीहरुले मन पराउदैन्न ।
जनताबाट लिने, त्यता पुर्याउने, आफुले पनि केही कमिशन राख्ने बाटो पकडनु भयो भनेपछि त्यस्तालाई यिनीहरु राम्रो पनि मान्छन् । त्यही पनि भरसक आवाज उठाउनु पर्यो । माथि गईसकेपछि हुदैन् सुधारर्ने भनेकै सानो ठाउँबाट हो । एउटा मोडेल नमुना स्थानीय तह बनाउन सक्नु पर्यो ।
दिल्लीमा केजरिवाल नेतृत्वको सरकारले देखायो त, आखिर हुने रहेछ । हाम्रो यहाँ खै त ? न त बाँकेमा धवल जी ले देखाउन सक्नु भयो । न त बहुमत आएको खजुरामा किष्मत जीले देखाउन सक्नु भयो । कमसे कम, केही मोडेल त देखाउन पर्यो नी, यिनको शासन कालमा भ्रष्टाचार कम भयो ।
हाम्रो यहाँ बाटाहरु बन्दा बन्दै भत्किने चलन छ, तर यिनका पालामा त्यसो भएन, भन्ने त हुन पर्यो नी । त्यो किसिमको सोच्ने लिडरशिप (नेतृत्व) को अहिले आवाश्यकता छ । कमसे, कम भन्ने अाँट गर्नुपर्यो, जब सम्म आँट गर्नुहुन्न, न त्यो सुध्रिन्छ, न तपाईले भनेको जस्तो सेवा पाउनुहुन्छ ।
५. विगतको निर्वाचन प्रक्रियाको समिक्षा गर्दै अबको निर्वाचनमा अनिवार्य सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु केही देख्नुहुन्छ ?
पहिला कुरो त, खर्चिलो भयो, स्थानीय निर्वाचन पनि । मैले विगतको निर्वाचनमा सुनेको है, वडा अध्यक्षमा पनि ५०, ६० लाख खर्च हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा । मान्छेहरुले गर्नेले गरे भन्छन्, प्रशस्त भएर गर्या हुन की, उनीहरुले कसरी गर्या हुन । यसले के देखाउन लाग्यो त, भन्नुहुन्छ भने देखी पैसा कमाउने ? बिना मुनाफाको त, कसैले लगानी गर्दैन ।
त्यसले गर्दा पहिलो कुरा त, सरकार नै मितब्यही हुन पर्यो । हाम्रो जस्तो देश डुबी राछ, कोभिडले खाईरहेको छ । अर्को कुरा निर्वाचनमा मतदान केन्द्र भरसक एक, डेढ किलोमिटर भित्रकै दुरीमा राख्नु पर्यो ताकी धेरै मान्छेलाई हिड्न पनि नपरोस । बुथ एउटा राख्नु पर्छ भने त्यसको ठाउँमा तीन वटा राखिदिए भयो ।
खर्च एकदम कम गर्न पर्यो । वडाको चुनाव पनि पुरा सांसदको जस्तो, गाडी घोडा प्रचारप्रसार । यसले के गर्छ्, त भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई आडम्बर (दम्भ) मात्रै देखाउँछ । जो मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन्, प्रतिभा भएर पनि हुदैन्, क्षमता भएर पनि हुदैन । उसलाई मान्छेहरुले समर्थन पनि गर्दैन । त्यस्तो भइसक्यो अहिले देख्दा खेरी ।
तामझामलाई हेर्दा स्थानीय तहको मात्रै नभएर संसदको निर्वाचन प्रणाली पनि सुधार्न एकदम जरुरी छ । यो सिस्टम (प्रक्रिया) रहयो भने देखी बुझेको मान्छे किनारा लाग्दै जान्छ, माफिया, पैसा खर्च गर्न सक्ने ठेकदारहरु र, ठुला–ठुला बिजनेश घरानाहरु, बाहिरको अनुदान सहयोगहरु ।
अहिलेको एमसिसिको केश त्यही त, हो नी । निर्वाचनको लागी बाहिरबाट आउने अनुदानबाट चल्ने पार्टीहरु । त्यस्तैको हातमा नेतृत्व जान्छ । यसमा आम नागरिकहरु पनि सुरक्षित हुदैन्न । नागरिकले केही पाउन पनि पाउदैन्न । देश कंगालको कंगाल हुने स्थिती सिर्जना हुन्छ्, हेर्नुहोस । यो रह्यो भने देखी ।
६. यहाँले एमसिसिको कुरा निकाल्नु भयो, मैले जोड्नै खोजेको थिए, खासमा लैजा भनेको सहयोग अनुदान नेपालले लिनु पर्थ्यो की पर्थेन ? एमसिसि पुगेका देशको स्थिती कस्तो छ ?
पहिलो कुरा त, अनुदानको रुपमा भन्नुहोस् अथवा ऋणकै रुपमा पनि आवाश्यक परेका बेला लिनुपर्छ । यसमा दुई राय छैन । यसमा पनि उसले अनुदान भनेर दिईरहेको छ, त्यहाँ सम्म ठिक छ । तर जुन किसिमले पहिलो त्यो बुँदाहरु थिएन, पछि थपिदै गयो, भन्छन् ।
सबैभन्दा (अब्जेनेएबल) प्रश्न (शंका) भएको बँुदा भनेको एसिया प्यासेफिकको स्र्टाटेजीको एउटा पार्ट (अंग) हो भनेर जुन अमेरिकनहरुले घुसायो । त्यो किन घुसायो त, भन्दा खेरी जब नाइन इलेभनमा अमेरिकाको ट्वीन टाउरमा हानेपछि उनीहरुले आतंकबादको नाममा लिबिया, इरानमा हान्यो, चारैतिर हानी पनि राछ ।
त्यो स्थितीमा उनीहरुले के गरे त भन्दा खेरी त्यही स्र्टाटेजी पार्टका हिसावले घुसायो । त्यो घुसाएको हुनाले भोली के हुन्छ, त भन्दा खेरी यदी कथम कदाचित त्यो पास भो भनेदेखी हामी पनि उसको पार्ट भयौं । त्यो भनेको उसको सेक्युरिटीको पार्ट हो । उसले जति बेला पनि हाम्रो जस्तो सानो देशमा बाहना गर्न सक्छ ।
तपाई हामीले सुनि पनि राछौं नेपाल भित्र पाकिस्तानी आइएसआइका एजेन्ट बढी राछन् भनेर भारतले आरोप लगाईरहेको छ । अमेरिकाले पनि आइएसआइका मान्छेहरु नेपालमा बढी राछ्न भनी रहेको छ । आइएसआइका मान्छे यहाँ घुस्या छन् भनेर त्यो मान्छेलाई उसले हान्न आयो भनेदेखी रोक्न सक्ने सार्मथ्य त हामी सित छैन ।
हामीले त्यो आइएसआइका मान्छेहरु आउन दिन पनि भएन, त्यो हाम्रो दायित्व हो । कहाँनिर आएका छन, कहाँनिर घुस्या छन्, बरु उसको मिडियाले, उसको खुफिया एजेन्सीले भन्देओस । त्यसलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्ने काम हाम्रो हो । तर यहाँ के भयो भन्दा उसको सेक्युरिटी पार्ट बनेर त्यो पाजी ५० करोडको लागी हामी उसको कोल्टोमा जानुको मतलव भारत, चीनलाई रुष्ट गराउनु पनि हो ।
अर्को कुरा चीनलाई इनसर्कल (घेरा) गर्ने हाम्रो योजना हो भनेर अमेरिकाले प्रष्ट रुपमा बोली पनि राछ । उसले (डेमोक्रेटिक) प्रजातान्त्रिक देशहरुको सम्मेलन पनि गराईसक्यो । त्यसमा कति गए, कति गएन्न । उनीहरुले चीनलाई डेमोक्रेटिक मान्ने त कुरै भएन । जुन–जुन देशहरुमा गरिबी छ, त्यहाँ आतकबाद बढेको छ, भन्ने उनीहरुको बिश्लेषण छ ।
त्यहाँ सम्म त ठिक छ, तर के भो त भन्दा खेरी त्यो रोक्नका लागी अनुदान लिने देश पनि उसकै सेक्युरिटीको छाता भित्र आउनु पर्छ, जुन उसले भन्यो नी, त्यो के छ, भन्नुहुन्छ भने एकदम खतरनाक छ । यस्तै एमसिसिका धेरै बुँदाहरु (अब्जेनेएबल) शंका लाग्ने खालका छन । उनीहरुले भन्या जस्तै सम्झौता गर्न बितिकै आर्मी आउने भन्ने कुरा होइन ।
आर्मी कसरी आउँछ त भन्नुहुन्छ भने, तपाई हामीले देखेर पनि आउँछ, नदेखेर पनि आउँछ । तपाईले यो कुराका लागी पृष्ठभुमि अलिकति बुझ्न पर्छ । जस्तै बंगलादेश जुन बेलामा बन्यो नी । त्यो बेलामा त्यहाँ मुक्तिवाहिनी भनेर, त्यतिखेरी पूर्वी वंगाल र पश्चिम वंगाल भनिथ्यो, अहिलेको वंगाललाई । त्यो वंगालमा जुन, मुक्तिवाहिनी भनेर लड्थ्यो । त्यो मान्छेहरु के को थियो त भन्दा इन्डियन आर्मीका मान्छेहरु रहेछन । त्यहाँको ड्रेस लुङ्गि लगाएर उनीहरु जुलुसमा हिड्थे ।
भनेपछि त्यस्तो गर्न सक्छन भने देखी तपाई हाम्रो जस्तो देश, यहाँ को छ, को ? तरकारी बेच्न आउन मान्छे को हो ? तपाई हामी सँग केही छ, परिचय ? काठमाडौं आउने दुतावासको मान्छे को हो, तपाई हामी सँग के छ, परिचय ? त्यसैले गर्दा तपाई खुलेर झन प्रमाणित गर्नुदिनुभयो भने, कानूनी रुपमा त्यसलाई बोलाएको हो । अहिले पनि आइरहेको छ ।
त्यो हाम्रो कमजोरी हो । हामीले सकिरहेका छैनौं । तपाईले खुलेर आइज भन्नुदिनुभयो भने देखी उसको इन्टरनेशनल (अन्र्तराष्ट्रिय) रुपमा पनि जवाफदेहिता रहदैन । नत्र के हुन्छ, नेपाल जस्तो सानो देश, जहाँ अहिले सम्म कुनै समस्या थिएन । यत्रो ठुलो देशले सतायो है, भनेर सहानुभुति आउने बाटो चाँही रहन्छ ।
अब एग्रिमेन्ट (सम्झौता) नै गरेर उसको पोल्टामा गईसकेपछि न उसले अप्ठेरो मान्ने स्थिती आउँछ । न अरुले सहानुभुति देखाउन सक्छन् । उसले जानी जानी गर्या हो, हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने स्थिती पनि सिर्जना हुन सक्छ । चीन जस्तो देश छ, जो टक्कर दिइरहेको छ । हाम्रो यहाँका नेपालका नेताहरु केही पनि छैन, भनीरहेका छन । अरे बाबा ! अनुवाद गरेको नेपालीमा पनि छ, त्यो नेताहरुले पनि पढ्नु पर्यो, बहसमा बस्नु पर्यो ।
सरकारले गराउनु पुर्यो त्यो । श्रीलंकामा यस्तै गरेर उनीहरुले रिजेक्ट (अस्विकार) गरे । युनिर्भसिटी (विश्वविद्यालय) हरुमा सेमिनारका सेमिनार गरे, एमसिसि माथी । एउटै आवाज आयो । प्रध्यापकहरुले लाइन बाइ लाइन (एक–एक) गरेर अब्जेक्सन गरेर युर्निभसिटीले फाइनल दिई सकेपछि गर्भवरमेन्ट (सरकारले) त्यही कुरा पकडेर रिजेक्ट (अस्विकार) गर्यो ।
पछि हटायो श्रीलंकाले एमसिसि । प्रिन्ट गरेर सबैलाई दिने नी हातमा । हामीले कहाँ बिगायौं त भन्दा, हामीले दुई वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जस्तो सानो देशले । जस्तै सानो मुखले ठुला कुरा गर्या जस्तो हुन्छ भन्छन । त्यही भएर अरुलाई गाली गर्नु भन्दा हाम्रै नेतालाई हामीले गाली गर्नुपर्छ ।
तपाई नहेरेर, नपढेर किन हस्ताक्षर गर्नुभयो ? अर्को कुरा हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि त्यसमा उसले जति–जति कुरा थप्दै जाला, मनपरी तपाई मान्दै जाने ? या त के भन्नु पर्यो त भन्दा त्यो मिति देखी यता थपीएका कुराहरु हामी मान्दैनौं भन्नु पर्यो हैन । त्यो पनि भन्न नसक्ने । खै त, कसैको आवाज त्यो छैन । मैले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा यो थिएन, त्यसैले सरी भन्न सकिदैन ।
सरी भनेपछि उसले पनि त सोच्छ नी । अब यस्तो भइसक्यो, उसको अन्र्तराष्ट्रिय प्रेस्टिड (मान, सम्मान) । जुङगाको लडाई भन्छ नी, त्यस्तो भइसक्यो । उसले भनी सक्यो चीनको दबावमा तिमीहरुले नमानेको ठहरछ, पहिले त्यो भन्दैन्थ्यो त । त्यसले गर्दा कमजोरी हाम्रो भयो । उनीहरुलाई हामीले रुष्ट गर्ने काम गर्यौं । अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा उनीहरुको ठुलो दायित्व छ ।
उनीहरुको ठुलो जिम्मेवारी पनि छ । अब हामी फुच्चे देशले उनीहरुलाई जिस्काएको जस्तो बेइजत गरेको जस्तो भयो । फेरी एमसिसि भनेको त, त्यो सरकार पनि हैन, सरकारको एउटा अनुदान एजेन्सी मात्र हो । त्यो पनि के रहेछ, त भन्दा खेरी, हामी त्यसमा प्रष्ट हुन पर्छ । अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्र (रक्षा मन्त्रालय) अन्र्तगतको संस्था रहेछ ।
त्यसले दिने प्रत्येक कार्यक्रम (परियोजना) हरु रक्षा मन्त्रालयको हो । तपाईको सामान्य नागरिकको हैन । यो कुरा बुझन जरुरी छ । भनेपछि त्यो कार्यक्रम (परियोजना) लिने की नलिने पहिले त सोच हुनुपर्थ्यो । लिई सकेपछि हामी त्यसमा बस्ने की नबस्ने सोच्नु पर्थ्यो । अब धेरै भईसक्यो हेर्नुहोस । २०१७ मा भएको हो, अहिले २०२२ भइसक्यो ।
आजसम्म यिनले के हेरेका थिए । यदि नेताहरुले पास गरे भनेदेखी मैले देशको हितमा हुने देख्या छैन । आर्मी नआएपनि त्यसको नाउँमा धेरै कुराहरु हुन सक्छन । उनीहरुले खुल्ला रुपमा आउजाउ गर्न पाउने भए, ब्यापार, कमिशन, नेताहरुका मान्छेलाई जागिरका कुराहरु होलान । अहिले नै सुनिन्छ, महिनाको १५ लाख तलव खाने भनेर, आइरहेको छ । हो होइन, त्यो अनुसन्धानको बिषय भयो । एउटा महामुली कर्मचारीले ३ लाख तलव खाईरहेछ भनिन्छ ।
म यत्रो बर्ष युर्निभसिटी पढाए, हाम्रो तलव ४०, ५० हजार पुग्न २० औं बर्ष लाग्यो । उसलाई शुरुमै यति धेरै तलव खाईराछ, यसले के गर्छ, त भन्दा खेरी हाम्रो नागरिकहरु विगार्छ । तपाईले सजिलै पैसा पाउनु भयो भने देखी मेहनत गर्ने बानी बस्दैन । १० करोड रुपैंया त मिडियामै लगानी गर्ने भन्ने सुनिन्छ । त्यो जसले पनि गर्छ । यो सानो रकम त हैन ।
यस्ता कुराहरुले गर्दा खेरी सर्तक हुन जरुरी छ । अब के गर्नुपर्छ त, भन्दा यो कुरामा शंशोधन गरौं, कुन बुँदा हाम्रो लागी अहितकर छ्, प्रस्ट रुपमा भनौं । त्यो सरकार मार्फत जान पर्यो । छ की छैन, भनेर उनलाई सोध्छन् हेर्नुहोस लाजको मर्नु । जसले गरायो उसले, छ भन्छ कसैले ? त्यसले गर्दा त्यो मुर्खयाई कुरो हो ।
जनतालाई बेवकुफ बनाउने कुरा मात्रै हो । मलाई छोटोमा सोध्नुहुन्छ्, भने यिनीहरु फसीसक्या छन । त्यहाँबाट उम्किन सबैलाई बहान चाहिएको छ । प्रचण्ड जीको पाला देखी शुरु भई, केपीले पनि सहयोग गरे भन्ने कुरा आइरहेको छ । माधव नेपालतिर त्यसै भनीरहेका छन ।
सरकारमा छ, समर्थन गर्दैन भनेर उता कागं्रेसले भनीराछ, त्यही भएर यो गलत खेलमा नेपाल डुब्ने भयो । तर सामान्य रुपमा हेर्दा खेरी, हाम्रो देशलाई त्यो पाजी ५० करोड केही पनि होइन । त्यस्तो कुरामा अल्झिनु हुन्न । त्यो शर्तहरु गलत छ, भन्नलाई आँट नेपाली नेताहरुमा हुन पर्यो ।
