काठमाण्डौ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिहीवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो। यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो।
कांग्रेस र माओवादीले सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्ने भनेपछि सहमति हुन नसकेको हो । संविधानअनुसार सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन।
गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाउनुभएको थियो। यस्तै साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ।
