सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सच्याउन माग

  ।   २०७८ श्रावण २२, शुक्रबार १३:५६

संवाददाता ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सच्याउन माग गरेको छ । यो आदेश नसच्याइए सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा संकट आउन सक्ने महासंघले भनाइ छ ।

महासंघले अन्तरिम आदेश पूर्ण फैसलाबाट सच्चिने विश्वास व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसच्चिए श्रम बजारमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

महासंघका महासचिव जनक चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध पछिल्लो समयमा योजनाबद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको जिफन्टको दाबी छ ।

गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्यकारी नहुने फैसला गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तिम आदेश दिएको थियो ।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट

Next Post

मिर्गौला प्रत्यारोपणको कानुनी व्यवस्था के छ ?

२०७८ श्रावण २२, शुक्रबार १३:५६
संवाददाता । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०५५ अनुसार नेपालमा परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारबाट मिर्गौला दान लिन वा दिन सकिन्छ । ऐनले पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, सासू, ससुरालाई परिवारको सदस्य भनेको छ । नजिकको नातेदारमा भने पति, […]

सम्बन्धित शीर्षक