नेपालगन्ज । लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ताका लागि हालै पठाएको संचारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पुर्नलेखन गर्न बाँकेका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् ।
उक्त सन्चार बिधेयक फिर्तासगै पुर्नलेखन गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासघ बाँकेले आईतवार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार अगुवाहरुले विधेयको उदेश्य प्रदेश भरीका संञ्चार माध्यमहरुको हकहीतको रक्षा गर्ने र नियमन गर्ने हुनु पर्नेमा ठिक विपरित भएको बताउनुभयो ।
महासंघ लुम्विनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष शुक्रऋषी चौलागाईले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अधिकाश धारा उपधारमा संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुलाई डण्डजरीवनादेखि जेल सजा“यसम्मको प्रवाधन राखिएको बताउँदै तत्काल फिर्ता लिई पुर्नलेखन गर्न माग गर्नुभयो । उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।
महासंघ बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष लियाकत अलि, सल्लाहकार डक्ट धिताल, प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली लगायत अग्रज पत्रकार एवं आस्थागत संघसंगठनका अगुवाहरुले आजको व्यवस्था ल्याउनका लागि संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुले हिजो खेलेको भुमिका चटक्क विर्सिएर मिडिया र मिडयाकर्मीहरुमाथी कानुनी डण्डा चलाउने सोच विधेयकमा प्रष्ट झल्कीएको बताउनु भएको छ ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष भण्डारीले विधेयक प्रदेश सभावाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको वातावरण मिलाउन माग गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताउनुभयो। संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुको मर्म र धर्म बुझ्नु भएकोले मुख्यमन्त्रीका हिसावले तत्काल सरोकारवालाहरुसंग छलफल गराएर संचारमैत्री विधेयक निमार्णको वातावरण बनाउनु हुने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले यहि अवस्थामा अघि बढेमा हामी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु प्रदेशभरी नै संचालन गर्न वाध्य चेतावनी दिन दिनुभएको छ ।
