काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको लापरवाहीले गर्दा कोरोना बीमा गरेका संक्रमितले रकम पाउन नसकेको दावी गरेको छ ।
प्रयोगशालाहरुले कोरोना परीक्षणको नतिजा नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइनले तोकेको ढाँचामा २४ घण्टाभित्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) मा नपठाउँदा समस्या भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दावी गरेको छ ।
विवरण सही ढंगले नपठाउँदा बीमा दावी प्रमाणीकरणमा समस्या भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा। समीरमणि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो ।
कोरोना बीमा रकम दावी गर्ने व्यक्ति संक्रमित हो होइन भनी प्रमाणीकरण गर्न बीमा समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरिएको र उक्त टोलीले बीमा दावी गरेका विमितको विवरण र मन्त्रालयसँग रहेको कोरोना संक्रमितको अभिलेख रुजु गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसक्रममा पीसीआर परीक्षणको मितिभन्दा अगाडिकै मितिमा व्यक्ति संक्रमित भएको रिपोर्ट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र इडीसीडीमा पाइएको भन्दै अधिकारीले त्यस्तो विवरण भएका संक्रमितले बीमावापतको रकम नपाउने भनी मन्त्रालयको सचिवस्तरको बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले फागुन १० देखिअघि परीक्षण गरिएको तर तोकिएअनुसार पठाउन छुट भएका कोरोना संक्रमितको विवरण तोकिएकै ढाँचामा अनिवार्य रुपमा पठाउन प्रयोगशालाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएबमोजिमको समयभित्र र ढाँचामा विवरण उपलब्ध नभए कोरोना बीमा दावी प्रमाणीकरणका लागि अयोग्य ठहरिने र यसबाट विमित व्यक्तिलाई पर्न जाने कठिनाइप्रति सम्बन्धित प्रयोगशाला नै जिम्मेवार हुनुपर्ने सहप्रवक्ता अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि नियमित रुपमा तोकिएको ढाँचामा विवरण नपठाउने प्रयोगशालाको सम्बन्धन खारेज र नियमअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
१८ हजार विवरण प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएकामा १५ हजारको प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको मन्त्रालयले कोरोना बीमा दावीका लागि प्रक्रियामा रहेका तथा प्रमाणीकरण भएका विमितको विवरण स्पष्ट र बुझिने गरी नियमित रुपमा जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
कतिपयको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको र कतिपयको परीक्षण मिति नमिलेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
