सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कार्यसम्पादन करार सम्झौताअनुसार कार्य प्रगति नदेखिए विभागीय मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी पुनर्विचार गरिने बताउनु भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी बहन गरिरहेका शाहीले बुधबार मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धति स्थापना गर्न लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यप्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवारीमा बसिरहने नैतिक अधिकार नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा कार्य जिम्मेवारी, समयसिमा र प्रगतिका सुचकहरु स्पष्टसँग तोकिएकोले पनि समय सीमाभित्र प्रगति नदेखिए जिम्मेवारीबाट हटाउने उहाँको भनाइ थियो।
विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न नसके संघीय व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने भन्दै उहाँले जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई समेत निर्देशन गर्नुभएको छ ।
उहाँले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुसँग छिटोभन्दा छिटो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिनुभयो। थाहाखबर
