प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक’को अवधारणा साकार पार्नका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्य संस्था’, ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले मानवअधिकारको उपभोगमा चुनौति थपिदिएको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीले मानिसको बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनःपुष्टि गरेको भन्दै ओलीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त भई लागेको दावी गर्नुभयो ।
सन्देशमा भनिएको छ, “पूरै अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट हामीले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम शुरु गरेका हौंँ । एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट आज हामी एकैदिन हजारौँको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौंँ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक बढोत्तरी गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ ।”
नेपाल सरकारले यस वर्ष ३९६ स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल र सात वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण प्रारम्भ गर्ने लक्ष्यअनुरूप एकैदिन ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र तीन प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै प्रयासबाट नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सफल भएको र बन्दाबन्दीदेखि नै जनसमुदायको असाधारण सहयोग रहिआएको बताउनुभयो ।
मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको दायित्व एवं नेपालद्वारा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको जिम्मेवारी किटान गरी क्रियाकलाप र समयसीमासमेत निर्धारण गरेर समन्वय र अनुगमनको संयन्त्रसहितको मानवाधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
“जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र स्वस्थ आलोचना सरकारका लागि मार्गदर्शक हुन्छन् । आफूले ठूलो विश्वासका साथ जिम्मा दिएर पठाएको आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिकको सार्वभौम हकलाई नेपाल सरकार सदैव उच्च सम्मान गर्दछ । त्यस्तै लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको नेपाल सरकार हमेसा स्वागत गर्दछ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “तर आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने, जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसोपानी खन्याउँदै निराशा, हताशा र कुण्ठा प्रवाहित गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा भने सह्य हुन सक्दैन । आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा मानवअधिकारको सबैभन्दा प्राथमिक शर्त हो ।”
उहाँले आधुनिक सभ्य समाजमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अरुको ज्यानै लिने वा राष्ट्रका विभिन्न साझा सम्पत्ति र संरचना ध्वस्त पार्ने जस्ता असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुने र यस्ता कार्य मानवअधिकारविरुद्धका दण्डनीय हुने जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समाजका सबै सदस्यको न्यायोचित आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने समन्यायमा आधारित सम्मानपूर्ण जीवनयापनको व्यवस्था भएको लोकतन्त्र नै परिपूर्ण लोकतन्त्र भएको र यो राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्र र पक्ष समेटेको लोकतन्त्र हो भन्नुभयो ।
यसै आधारमा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तय गरी सबै प्रयास र क्रियाकलाप यसैमा केन्द्रित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले ‘कोही भोकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले लिएको र ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रिय अभियान’, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास गर्न कर्जामा व्याज अनुदान, महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने हकको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको पनि बताउनुभयो । रासस
