काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचविखन, वितरण तथा उपयोग जस्ता निर्णय कानुनविपरीत हुने गरी नगर्न आग्रह गरेको छ।
कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हक हस्तान्तरण वा उपयोग गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै हक हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले सबै स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारमा स्थानीय तहले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा लिने र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने तथा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था नरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचविखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा जमा दिन नपाउने र आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचविखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको अवगत नै छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
केही आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट मात्रै हुने मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रष्ट पारेको हो ।
