राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिडको बिक्री वितरण नियमन गर्ने र आक्रमण विरूद्ध कडा सजाय प्रस्ताव गरिएका अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आज जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्याविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसूर तथा फैजारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो ।
गत विहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘‘कुनैपनि व्यक्तिको शरीरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परेपनि कडा कारबाही हुन्छ । दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको व्यवस्था छ, यो त्यस्तो होइन ।
तेजाब आक्रमण गर्नेलाई एक सेकेण्ड पनि छुट हुने प्रावधान छैन । २० वर्ष तोकिएको छ, २० वर्ष नै बस्नुपर्छ ।’’ कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापेपनि कडा कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको बताउँदै उहाँले तेजाब आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिले सुकैपनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिएपनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । अध्यादेशमार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको छ । ‘‘त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन । माफि मिनाहा पनि हुँदैन । कैद कट्टापनि हुँदैन । त्यसैले मैले अघि भने एक सेकेण्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको कैद कट्टा हुँदैन भन्ने कोणबाट त्यो कुरा भनेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अभियन्ता उज्ज्वल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले दक्षिण एशियामा गर्व गर्न लायक कानून ल्याएको बताउनुभयो ।
‘‘दक्षिण एशियामा नै हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ घटनामा १९ जना पीडित हुँदा यति कडा रूपमा कुनै पनि सरकारले कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छैन । त्यसमा म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञ छु ।’’
उहाँले तेजाबको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । कलकारखानाहरूको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कानून बनेपछि अब सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
एसिड आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा भने २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्नेछ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पु¥याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।
तेजाब विक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ ।
आज नै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ समेत जारी गर्नुभएको छ ।
हिमाल खबर बाट
