डा. डक्टप्रसाद धिताल
नेपालको शैक्षिक बहसमा निजी विद्यालय सधैं विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। सार्वजनिक बहसमा प्रायः एउटै आरोप दोहोरिन्छ– निजी विद्यालय महँगो छन्, अभिभावकको ढाड सेक्ने शुल्क लिन्छन्, शिक्षालाई नाफाको व्यापार बनाएका छन्। तर यथार्थलाई नजिकबाट नियाल्दा, यो आरोप तथ्यभन्दा बढी भावनामा आधारित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गर्ने लगानी, निजी विद्यालयको औसत शुल्क, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने तुलना र नतिजा विश्लेषण गर्दा निजी विद्यालयहरू वास्तवमा महँगो नभई सस्तो सावित हुन्छन्।

सरकारी लगानी र नतिजाको तुलना
शिक्षा मन्त्रालयले २०८२/८३ सालमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि दुई सय एघार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट छुट्याएको छ। २०८१ सालको तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा करिब छयालिस लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस आधारमा सरकारको प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च पैँतालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जुन मासिक हिसाबले तीन हजार आठ सय रुपैयाँ हुन्छ।

तर यो खर्चले दिएको नतिजा भने अपेक्षित छैन। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको परीक्षा परिणाम औसतमा कमजोर छ। SEE परीक्षामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पास दर उच्च हुन्छ। अंग्रेजीमा दक्षता, कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोगको क्षमता, सह–पाठ्यक्रमगत सहभागिता आदिमा पनि निजी विद्यालय अग्रणी छन्। यसरी हेर्दा सरकारको लगानी र शैक्षिक नतिजाबीच ठूलो असमानता रहेको स्पष्ट हुन्छ।

निजी विद्यालयको शुल्क संरचना
नेपालका निजी विद्यालय तीन तहमा विभाजित छन्।
पहिलो, साधारण विद्यालयहरू, जसले मासिक दुई देखि साढे तीन हजारसम्म शुल्क लिन्छन्। यी विद्यालय ग्रामीण तथा सहरबाहिरका क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा छन्। दोस्रो, मध्यम स्तरका विद्यालयहरू, जसले पाँच हजारदेखि बीस हजारसम्म शुल्क लिन्छन्। काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरका अभिभावकले प्रायः यी विद्यालय रोज्छन्। तेस्रो, महँगा विद्यालयहरू, जसले पच्चीस हजारदेखि तीस हजारभन्दा बढी मासिक शुल्क लिन्छन्। यस्ता विद्यालय करिब एकदेखि चार प्रतिशत मात्र छन्, अर्थात् देशभर छ हजार आठ सयभन्दा बढी निजी विद्यालयमध्ये सयदेखि दुई सयबीच।

यसरी हेर्दा पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालय सामान्य शुल्कमा सञ्चालनमा छन्। तर सार्वजनिक बहसमा प्रायः यही थोरै संख्याका महँगा विद्यालयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई महँगो ठहर गर्ने भ्रम फैलिएको छ।

सरकारी खर्च र निजी विद्यालयको शुल्कबीचको अन्तर
यदि सरकारको प्रति विद्यार्थी खर्च र निजी विद्यालयको शुल्कबीच तुलना गर्ने हो भने सन्देश झन् प्रष्ट हुन्छ। सरकारले एक विद्यार्थीको लागि वार्षिक पैँतालीस हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ भने निजी विद्यालयको औसत शुल्क बत्तीस हजार रुपैयाँ मात्रै छ। मासिक हिसाबले निजी विद्यालयमा करिब दुई हजार छ सय रुपैयाँ पर्छ भने सरकारको खर्च तीन हजार आठ सय रुपैयाँ छ।

निजी विद्यालयहरूले आफ्नो आय–व्ययको आधारमा शिक्षकलाई तलब, विद्यार्थीलाई सुविधा, विद्यालयको पूर्वाधार र अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। यसका साथै उनीहरूले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ कर, शुल्क र अन्य राजस्व बुझाउँछन्। यस हिसाबले निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई आर्थिक बोझ कम गरिरहेका छन्, उल्टै शैक्षिक सेवा उपलब्ध गराएर कर–राजस्वमार्फत राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सघाइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलना
नेपालका निजी विद्यालयलाई महँगो भन्ने सार्वजनिक आरोप अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकसँग तुलना गर्दा झन् कमजोर देखिन्छ। भारतका ठूला शहरमा निजी विद्यालयको वार्षिक शुल्क करिब बत्तीसदेखि चालिस हजार रुपैयाँ पर्छ। चीनमा त स्थानीय विद्यालयमै विद्यार्थीले वार्षिक करिब डेढ लाखदेखि दुई लाख तीस हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय वा शीर्ष विद्यालयमा त शुल्क पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ।

अमेरिका र बेलायतका निजी विद्यालय त अझै महँगा छन्। अमेरिकामा एक विद्यार्थीको वार्षिक शुल्क पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार डलर पर्छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा बीसदेखि चालीस लाख हुन्छ। बेलायतका बोर्डिङ विद्यालयको वार्षिक शुल्क पच्चीसदेखि पैंतालिस लाखसम्म पुग्छ।

यस्तो तुलना गर्दा नेपालका निजी विद्यालयहरू दक्षिण एशियामा मात्र नभई विश्वस्तरमै सबैभन्दा सस्ता विद्यालयमध्ये पर्दछन्।

निजी विद्यालयको योगदान
निजी विद्यालयको योगदानलाई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले नियाल्न सकिन्छ। आर्थिक दृष्टिले, यी विद्यालयहरूले राज्यलाई अर्बौं कर र राजस्व बुझाउँछन्। सामाजिक दृष्टिले, हजारौं शिक्षक र कर्मचारीलाई रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। शैक्षिक दृष्टिले, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने दबाब सिर्जना गरेका छन्।

धेरै निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा पनि उपलब्ध गराएका छन्। विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले छात्रवृत्ति कोटा तोक्ने काम भएको छ। यसरी, निजी विद्यालयले केवल शुल्क लिएर मात्र शिक्षा दिइरहेका छैनन्, सामाजिक जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहेका छन्।

महँगो भन्ने धारणा किन फैलियो?
निजी विद्यालय महँगो छन् भन्ने धारणा फैलिनुका कारणहरू विभिन्न छन्। पहिलो, थोरै मात्रामा रहेका अत्यन्त महँगा विद्यालयलाई उदाहरण बनाएर सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई दोष लगाइएको हो। दोस्रो, सरकारी विद्यालयलाई निःशुल्क भन्ने गलत बुझाइ हो। वास्तवमा, सरकारी विद्यालय निःशुल्क होइन, यसको खर्च करदाताले व्यहोर्दै आएका छन्। तेस्रो, नेपालमा आम्दानी कम भएकाले शुल्क तुलनात्मक रूपमा उच्च लाग्छ। तर तथ्यमा त्यो शुल्क सरकारले गर्ने खर्चभन्दा कम छ।

सुधार र सहकार्यको बाटो
निजी विद्यालयलाई शिक्षा क्षेत्रमा शत्रुका रूपमा होइन, साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले निजी विद्यालयसँग सहकार्यको मोडल विकास गर्नुपर्छ। शुल्क संरचनामा पारदर्शिता हुनुपर्छ, अभिभावकसँग नियमित संवाद हुनुपर्छ, शिक्षा नीतिमा स्थिरता कायम हुनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयले पनि निजी विद्यालयको व्यवस्थापन मोडलबाट सिकेर सुधार गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ।

निष्कर्ष
निजी विद्यालय महँगो छन् भन्ने सार्वजनिक धारणा तथ्यमा आधारित छैन। सरकारले एक विद्यार्थीमा गर्ने खर्चभन्दा कम शुल्कमा निजी विद्यालयहरूले शिक्षा दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका विद्यालय अझै सस्ता छन्। पञ्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालय साधारण वा मध्यम स्तरमा शुल्क लिई शिक्षा दिइरहेका छन्। यसैले निजी विद्यालयलाई महँगो भन्ने आरोप भ्रम मात्रै हो।

बरु, निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई शैक्षिक भार कम गरेका छन्, राष्ट्रलाई अर्बौं कर–राजस्व बुझाएका छन्, हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएका छन्, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएका छन् र सामाजिक जिम्मेवारी पनि पूरा गरिरहेका छन्। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने निजी विद्यालयलाई दोष दिने होइन, उनीहरूलाई साझेदार बनाएर अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।