काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) परीक्षणका लागि गरिने पीसीआर निःशुल्क गर्न माग गर्दै दायर रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधिश हरि फुयाँलको इजलाशले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क किन लिइएको हो सोबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
आइतबार अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता ओलीले मंगलबार सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको जानकारी दिए । असोज ८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा प्रसरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि सरकारले शुल्क तोकेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । रिटमा संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निःशुल्क परीक्षण गराउनु भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
‘कोभिड– १९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको छ। संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रुपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’, रिटमा भनिएको छ, ‘सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा प्रस्ट व्यवस्था छ। संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु र गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।’ बाह्रखरी
