कमल बिक
मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रबाटै लादिएर आउने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मंगलबार सामाजिक विकास कार्यालय मुगुले आथिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेटमा आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन हुने योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरुले यस्तो प्रकृया दिएका हुन् ।
सामाजिक विकास कार्यालयका अनुसार चालु आथिक वर्षमा पुजिगत तर्फ ३ करोड ७० लाख, चालू तर्फ २ करोड ४७ लाख बजेट सहित कुल ६ करोड २४ लाख ५ हजारको योजना तथा कार्यक्रम संचालित हुने बताइएको छ । सामाजिक विकास अधिकृत टोप बहादुर बुढाका अनुसार सामाजिक विकास कार्यालयले शिक्षा, सरसफाइ, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धर्म तथा संस्कृति र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा सामाजसँग सवन्धित भएपनि योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै तोकिएर आइदिदा स्थानियहरुले लादिएको महशुस गर्ने गरेको स्थानीय बुज्रुकहरु बताउँछन् । प्रदेश स्तरमा हुने बैठक, गोष्टी र तालिममा जनस्तरको मागका आधारमा मात्र योजना बनाउन बारम्बार कुरा उठ्ने गरेपनि सुनुवाइ नभएर सधै केन्द्रबाट लादिने गरेको पनि सामाजिक अधिकृत बुढाले पत्रकारहरुसँग दुखेसो पोख्नु भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय मुगुका समन्वय इकाई प्रमुख सुर्य खत्रीले गणतन्त्रमा झन तल्लो तहका मानिसका माग सम्बोधन हुनु पर्नेमा खल्तिबाट योजना कार्यक्रमहरु निकालेर मन्त्री तथा मन्त्रालयले जिल्लामा लाद्ने प्रवृत्तिले प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्न थालेको बताउनु भएको छ । पत्रकारहरुले जिल्लाका दुर्गम बस्तिसम्म सामाजिक विकासका भौतिक संरचनाहरु पुग्न नसक्नुका कारण बारे सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिनु हुँदै सामाजिक विकास अधिकृत टोप बहादुर बुढाले भन्नु भयो, झभवनहरुको लागत, स्टिमेट अनुसार नै बजेट दुर्गम हिमाली जिल्लामा पठाउँदा जिल्लाका दुर्गम ठाउँसम्म भौतिक संरचना निर्माण गर्न समस्या भएको छ ।
सुगममा ५० लाखमा निर्माण हुने भवन मुगु जिल्ला सदरमुकाममा ७५ लाखसम्मको लागतमा निर्माण हुने गर्छन् । दुर्गम गाउँमा झन १ करोड लागत लाग्छ तर प्रदेश सरकारले सुगम दुर्गम कुनै पनि नछुटाएर एउटै सोलो-डोलोमा एउटै, डिजाइन र बजेट पठाउनु दुरदर्शिता भयो र रु ।ञ उहाँले थप्नु भयो, झसुर्खेतमा सिमेन्ट १ बोराको पाँच सय पर्छ । मुगु पुग्दा त्यही सिमेन्टको मूल्य १२ सय पर्छ, इट्टा सुर्खेत नेपालगन्जमा प्रति एकको १५ रुपैयाँसम्म पर्छ तर मुगु पुग्दा ४५ देखि ५५ सम्म पर्छ । यस कारण दुर्गम ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न निकै कठिन छ ।
सामाजिक कार्यालयको डाटा अनुसार जिल्लामा पढ्नेहरूको संख्यामा कमि आएर हो या घरमुलिले छोरी, बुहारी, बाहिर पठाउन नसक्ने भएर हो, प्राविधिक तथा अन्य डिप्लोमा, स्नातक, प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको छात्रवृत्तिको सूचना प्रकाशित हुँदा कोटामा शन्यू दर्खास्त पर्ने गरेको छ ।
सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिका लागि जिविकोपार्जनका लागि सीप सिकाउन सधै २५ लाख बजेट जिल्लामा आउने गर्छ तर सो जाति नहुदा पनि यस्ता जातिका लागि बजेट नछुटाउन भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउदा पनि सधै त्यही शिर्षकमा बजेट मन्त्रालयले पठाउने गर्छ । यस प्रकारको बजेट सँधै फिर्ज हुनेगर्छ । मन्त्रालय कै कारण कार्यालयको प्रगती देखिदैन भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसिले मुगुमा रहेका अन्य कर्णाली प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयहरुले पनि वर्ष भरिमा आफुहरुले के के गर्दैछौ, कति बजेट छ ? सबै सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउनु भयो । आफुले बुझ्दा मुगुमा रहेका कुनै पनि कार्यालयले चालू वर्षमा सम्पन्न हुने कार्यक्रम, योजना र खर्च हुने बजेट सार्वजनिक गर्दैनन् । सार्वजनिक गर्ने सामाजिक विकास कार्यालय मुगु पहिलो हो उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेश कार्यालयको कार्यक्रम, योजना, बजेट लुकाउने मन्त्री र मन्त्रालयको नामै किटान गरि खल्तिबाट योजना निकालेर कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा पठाउने जस्ता कृयाकलापले प्रदेश सरकारलाई जनताले विचौलिया सरकार भन्ने गरेको आरोप सहभागीले लगाएका छन् । त्यसैले योजना छनौट स्थानीय मागमा आधारित भएर जिल्लामा भुगोलका आधारमा समानुपातिक न्यायमा रहेर बाडफाड गरि योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयहरुले बनाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिती मुगुका प्रमुख मन्जन बहादुर कार्किले सुझाव दिनुभएको छ ।
