नरेन्द्रनाथ योगी
संंविधान संशोधानको ऐतिहासिक तथ्यहरु : संकटकाल(जनयुद्धकाल)मा नेपालमा द्धन्द व्यवस्थापन गर्नका लागि भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति पछि सात दल र तत्कालिन शसस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी वीच भएको सहमति पश्चात नेपालमा निरकुश राजतन्त्र फालेर शान्तिवार्ताको काम भयो ।
पश्चिात १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/२०६३ भएको थियो । १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै २०६३ बैशाख ११ गते पुर्व विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पछि २०६३ माघ ४ गते राजाको अधिकार कटौती गरियो । प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न बनाईयो । २०६३ जेठ १२ गते सरकार र माओवादी वीच २५ बुँदे आचारसहिता गरि युद्धविराम गर्ने सम्झौता भयो ।०६३ असार २ गते सात दल र तत्कालिन माओवादीका शिर्ष नेताहरु वीच शिखरवार्ता सम्पन्न भयो । संविधानसभाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न अन्तरिम संविधान निमार्ण गर्न ८ बुँदे सहमति त्यस वेला भयो । त्यो सहमति अनुसार सर्वाेच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय अन्तरिम सविधान मसौदा समिति गठन गरियो ।त्यस समितिले २०४७ सालको संविधानका ४८ बुँदामा सशोधन गरि अन्तरिम संविधान नबनुज्जेलसम्म कामचलाउ संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।
दलहरुको ढिला सहमति अनुसार २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संसदबाट नेपालको अन्तरिम सविधान,२०६३ घोषणा भई लागु भयो । त्यति वेला सात दल र तत्तकालिन माओवादी वीच निरकुश राजतन्त्र फाल्ने साझा सहमति जुटे पछि(मुख्य दुश्मन किटान भए पछि) २०६२ चैत २४ गते अगाडि बढेको संयुक्त दोस्रो जनआन्दोलनको बलले २०६३ बैशाख ११ गते नेपालमा निरकुंश राजतन्त्र समाप्त भयो । २०४७ मा नेपाली कांग्रेस,वाममोर्चा र राजा वीच त्रिपक्षिय सम्झौताबाट निर्माण भएको संविधान उनीहरुको भनाईमा २०४७ को साझा सम्झौताबाट निर्मित २०४७ को संविधान विश्वको उत्कृष्ट सविधान भनियो । यो २०४७ को संविधानलाई पहिले ४८ बुँदामा संशोधन गरि काम चलाऊ संविधान मान्यता दिएको थियो । पछि अन्तरिम संविधान २०६३ बन्यो । यसलाई दलहरु कै आवश्यकता वा स्वार्थमा १२/१३ पटक (२०६३/११/३० देखि २०६९/०२/०७ सम्म पटक पटक) सशोधन गरियो ।२०७२ असोज ०३ गते ९० प्रतिशत अर्थात कुल ६०१ सभासदहरुमा १ जना निलम्बित, १ को मृत्यु, २ जना मनोति गर्न बाँकीमा ५९७ सभासदहरुमा ५३२ उपस्थित,पक्षमा ५०७,विपक्षमा२५ ,५७ को बहिष्कार र ८ अनुपस्थित सभासदहरुको समर्थनमा संविधानसभाबाट नेपालको सविधान २०७२ जारी गरिएका हो । झण्डै नौ बर्षको अवधिमा अन्तरिम सविधान दलहरुको आवश्यकतामा १२/१३ पटक संशोधन गरिएको थियो ,यो गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ लाई ।
यो संविधान पनि नेपाली कांग्रेस,माओवादी र संसदवादी अन्य दलहरुको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बनेको हो ,नेपालको संविधान २०७२ यसको गर्व मै संशोधनमा आवाज उठेको थियो । यो सविधान निर्माणको प्रारम्भ मै हिमाल ,पहाड ,तराई र आदिवासी जनजातीका समस्या समाधानका मुद्धा,राज्य पुन:संरचना सामथ्र्य र पहिचान आधारमा गरिनु पर्ने विषय,शासकिय पद्धती प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय बनाउने कि प्रधान मन्त्रीय बनाउने विषय संसदको निर्वाचन समानुपातिक बनाउने कि पुर्ण समानुपातिक बनाउने भन्ने आदि महत्वपुर्ण विषयको विवादको वीचबाट २०७२ को संविधान घोषणा गरिएको थियो । यो सविधान घोषणा गर्दा तराईवासी मधेशवादी दलहरुका ५७ जना सभासदहरु संविधान सभामा उपस्थित थिएनन । उनीहरुको सर्मथन विना यो संविधान घोषणा गरिएको थियो । त्यसै वेला देखि मधेशवादी दलहरुले तराईमुलका दलहरुले संंविधानलाई कालो संविधान भनेर विरोध गदै आन्दोलन गर्दा झण्डै नागरिकले झण्डै ५ दर्जन नागरिकले शाहदात प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै गरि सुपले अखण्ड राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरेको अवस्था र मध्य पश्चिम कर्णालीका ५ जिल्ला र सुर्खेतका नागरिकले आ—आफनो अधिकार स्वायत्तता जस्ता माग राखेर आन्दोलन गदै जुम्लामा १ र सुर्खेतमा ४ जनाले शाहदात प्राप्त यो जारी सविधान गर्व मै असन्तुष्टी बोकेर आएको सविधान हो ।
२००४ सालदेखि हालसम्म आउदा संविधान निमार्ण लगायत पद्धतीका विषयमा थुप्रै वहसहरु भए तापनि यस आलेखमा संविधान सशोधनसहित वर्तमान राजनैतिक परिस्तितिका विषयमा मात्र सांराशमा उल्लेख गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । यो प्रसंग नेपालको संविधान २०७२ को संविधान दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न राजनैतिक दलहरु, सविधानविद,नागरिक समाज आदिले यसको सवल र दुर्वल पक्षहरुको बारेमा समिक्षा गर्दै संविधान सशोधन गर्ने औचित्य औल्याउदै संविधान दिवश मनाएको पाईन्छ । यो दिवस मनाउने क्रममा कुनै राजनैतिक दलले यो सविधान वर्तमान परिपक्ष्यमा ठिक छ ,यसको कार्यान्वयन पक्षमा आएका समस्या,दलहरुको कार्य व्यवहार र चुनौती भएको बताएका छन भने कसैले यो सविधानलाई समयको अभावलै यसको मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न समय नपुगेकोले यसमा समस्या वा जनताको गुनासा बढेका बताएका छन् । तर अधिकांश सविधान र कानुनविद ,नागरिक व्यक्तित्व तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु यो संविधान सहमतिमा ुशोधन गरेर वर्तमान राजनैतिक अतिरलितको अवस्थाको विकल्प दिनु पर्ने सुझाव राखेको पाईन्छ । तराई मुलुको राजनैतिक दल राजपाले यो सविधान घोषणा कै दिन देखि काला सुविधा भनेको छ ,यसको सशोधान हुनु पर्छ भन्दै असोज ३ गते सविधान जलाएको छ । यो सुविधान जनयुद्ध,जनभावना र जनआन्दोलनका मर्म विपरित छ । यसलाई पुजिवादी संविधान हो ।
यसबाट नेपाल र नेपालीको समस्या समाधान यसबाट हुन नसक्ने उदघोष गरि पुर्णताको लागि पुनः एकिकृत क्रान्ति गर्नूृ पर्छ भनेर नेकपा माओवादी विप्लव पार्टी आगाडि बढी रहेको छ । यो सविधान मात्रै होईन,यो व्यवस्था र सरकारले नै जनताका काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै राजावादी र यसका समर्थक पार्टीहरु भनि रहेका छन । २०७६ बैशाख २३ गते नयाँ शक्ति पार्टी हुदै नेपाल समाजवादी पार्टीले यो सविधान प्रारम्भमा नै अपुरो र त्रुर्टिपरण भएकोले यसको संशोधनको आवश्यकता रहेको विषय यो पटकको सविधान दिवसको रुपमा देशै भर आवाज उठाएको छ । यो पार्टीले सविधान जारी गर्नु अधि र पछि सात दल,तत्कालिन नेकपा माओवादी र तराईवादी वा मधेशवादी दलहरुले उठाएको तर नेपालको सविधान २०७२ घोषणा गर्दा विवादित अर्थात थाती राखिएका सविधानमा लेख्नु वा समावेश गरिनु पर्ने विषयहरुलाई लिएर बहिष्कार , असहमति र अनुपस्थित असन्तुष्टि ,अपुरा तथा त्रुर्टि रहन गएका विषयलाई यसवेला सहमति जुटाई सबैको सर्वस्वीकार्यमा सविधान सशोधनको आवाज उठाईएको अवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ भएको झण्डै १७ बर्ष, २०७२ को सविधान जारी भएको ९ औं संविधान दिवस नेपालका पार्टीहरुले आ–आफनै तरिकाले मनाई रहेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को सरकारले ३ महिना मै राष्ट्रपति नेपाली काग्रेसलाई दिने राष्टिय सहमती नजुटे पछि पुष्पकमल दाहालले नेकपा ऐमालेका साथ छोडेर नेपाली काग्रेसका समर्थनमा नेकपा माओवदीले सरकार बनाएको छ । यो सरकार मा झण्डै दश वटा पार्टीहरुको गठबन्धन गरेर बनाईएको छ । अहिले आएर ४ दल नेपाली कग्रेस,माओवादी केन्द्र,एकिकृत समाजवादी र जनता समाज वादी विच वर्तमान सरकार बनाएको छ । लोकतन्त्र वाहालीको १७ बर्षमा १७ वटा सरकार र प्रमहरु बनेका छन् ,तर जनता र देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको आम जनताको भनाई रहेको छ । नेपाली जनताले आफैले सघर्ष र बलिदान तथा त्याग तपस्या गरेर ल्याएको लोकतन्त्र दलहरुको सत्ता स्वार्थ,शक्ति संचय र भागवण्डाको संस्कृतिले गर्दा ज्यादै दुषित र बदनाम भयो । अहिलेका नेतृत्वहरुले नेपाली जनताको भावनालाई नबुझर शासन गरि रहेको जनताबाटै दलहरुको व्यापक विरोध र आलोचना भई रहेको अवस्था छ ।
जनतामा अहिले व्यापक असन्तुष्टि र निराशा बढको छ । मुलुकका आर्थिक र राजनैतिक अवस्था पनि निराशाजनक छ ।वित्तिय तथा सहकारी बैकहरु करिव करिव बन्द जस्तै भएका छन । कर्मचारीहरुलाई सरकारले समय मै पारिश्रमिक दिन सकि रहेको छैन । कर्मचारीहरुले पाउदै आएका भत्ता,सुविधाहरु सरकारले यो आ.ब.२०८०–०८१ मा कटौती गरेको छ । व्यापक रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्ड तथा अपराधिक कार्यहरु सत्ता वा सरकार निकट नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट भई रहाको छ । । भन्नु पर्दा शासक दलका उच्च स्तर कै नेता कार्यक्रताहरु मुछि गई अभियोगमा परेका छन् । वर्तमान अवस्था अति तरलीत, अस्थिर,विचलित,अनियन्त्रित र अहकारवादी सोच तथा विकृत राजनैतिक संंस्कृति र संस्कारले लिएको छ । दलहरु प्रति गाउघरमा व्यापक अविश्वास बढेको छ । दलहरु र जन आर्जित लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रति प्रतिगामी तथा पुनःउत्थानवादी शक्तिहरु निकै सकृय भएका छन् ।यस्तो परिस्थितीमा जनताको बलिदान र त्यागबाट आर्जेको लोकतन्त्र र गण्तन्त्रलाई एकातिर बचाउनु छ भने अर्को तर्फ मुलुकको सर्वोपरि हित,दिगो शान्ति, विकास,समृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान सशोधन गर्नु पर्ने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तथा आवश्यकता भएको हो कि भन्ने वर्तमान राजनैतिक माहोल र असन्तुष्टिले प्रष्टयाएको छ । जसरी विगतका दिनेहरुमा साझा वा राष्ट्रिय आवश्यकता वा स्वार्थका जुन जुन सवालमा दल र नेपाली जनता एकताबद्ध भएर २०४६÷०४७ यता २०७२ सम्म अगाडि बढेका थिए ,आज पनि त्यो आवश्यकता मुलुकले खोजको छ ।
यस्तो अवस्थामा शिर्ष दल सत्ता पक्ष,प्रतिपक्ष र वर्तमान संविधान तथा पद्धती प्रति असहमति जनाएर बाहिर रहेका दलहरु पनि मुलुकको सर्वापरि हित, बुहत राष्ट्रिय स्वार्थ र जनअसन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गरि संबोधन गर्न एक पटक जुटेर अगाडि बढनु पर्ने वस्तुगत र आत्मगत आश्यकता भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कसैले दल र दलिय स्वार्थ तथा जुगाँको लडाई गरेमा नेपालमा अनिष्ट पक्कै हुने छ । त्यसैले नेपालका सच्चा राजनैतिक दल,नेता,कार्यक्रर्ता,सविदानविद,बुद्धिजिवी,नागरिक समाज,स्वतन्त्र व्यक्तित्व,सचेतयुवा,विद्यार्थी र विभिन्न तह र तप्काहरु ज्यादै गम्भिर भई लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाऔ ,अभियानमा लाग्नु पर्ने भएको छ ।
अनि यथास्थिति होईन,नयाँ अवस्थाको पहल कदमीका लागि सविधान शसोधन गरेर मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्टपति वा प्रम प्रणाली के ह्ुन्छ,जुटौ लागौ ।भ्रष्ट,दिकभ्रमीत र आयातित विचार र दवावलाई निश्तेज बनाऔ,आलोचित र विवादी नेता,दल,कार्यकर्ताहरुलाई सुधार केन्द बनाई सुधारका लागि राखौ । टेष्टेड,अनुहार र व्यक्तिहरुलाई आराम केन्द्र बनाई आराम केन्द्रबाटै उनीहरुका सुझाव र सल्लाह लिने वातावरण बनाऔ । निर्वाचनमा हुने खर्चलाई कटौती गर्न राष्ट्रिय सभालाई पुरा समानुपाति बनाउने वा प्रतिनिनधि सभालाई पुर्ण समानुपाति के बनाउने वहस गरौ । संसद र प्रदेश सभाको सख्या घटाउने तर्फ सोचौ प्रदेशलाई कार्यकारी भन्दा समन्वयकारी भुमिकाका बाधौ । स्थानिय निकायलाई पनि समन्वय र निति निर्माणमा लाख्ने निति बनाऔ । देशैभर योजना बनाई विकास र समृद्धि तर्फ मुलुकलाई दिशावोध गर्न गराउन केन्द्र देखी जिल्ला तहसम्म विज्ञ र अनुभविहरुको विकास वोर्ड बनाई अगाडि बढौ । सवै तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यक्रम र बैठकको समयमा पुर्ण भत्ताको व्यवस्था गर्ने निति बनाई मासिक तलभत्ता कटौटी गरौं । वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा देखा परेका वा घटित अपराधिक कार्य,अनैतिकता,अनियमितता,भ्रष्टता, मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने राजनैतिक तहबाट भएका घोटला काण्डहरुका नाईनेहरुलाई कारवाही, मानव तथा सुन तस्करहरुको जालो तोड्न, आममाफीको दुरुपयोग ,दण्डहिनता अन्त्य,,न्यायपालिका र कर्मचारी प्रशासनका भएका राजनैतिक हस्तक्षेप ,विकास वा विनियोजित बजेटमा भएका भागवण्डा लगाई मुलुकलाई विचौलियाकरण गरि आसेपासेहरुको आय श्रोतको सगठित संरचनाहरुलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि संविधानमा सशोधन गरि स्वतन्त्र छानविन समिती बनाई अगाडि बढनका लागि पनि संशोधनको आवश्यक छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासको ईतिहासलाई मात्र सारसंक्षेपमा हेर्दा नेपालीहरु कै आवश्यकता र प्रयासमा नेपाल सरकारको वैद्यानिक कानुनः २००४ देखि २०७२ सम्म ७ वटा लिखित संविधान निमार्ण भए ।ती सबै परिस्थिति र आवश्यकता उपज थिए । जन असन्तुष्टि परिपुर्ती गर्न कै लागि नेपालको अन्तरिम विधान ,२००४ र २००७ को अन्तरिम संविधान ६ पटक, नेपालको संविधान २०१९ लाई ३ पटक,२०४८ को संविधान ४८ बुँदामा १ पटक, र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई १३ पटक सविधानहरु संशोधन गरिए, विश्वका विशेष गरि भारतको संधिान १९५० लाई १०३ पटक,अमेरिकी संविधान २७ पटक चीनको संधिान लगायत फान्स,जर्मनका संविधानहरु संशोधन भएका छन् । कुनै सविधान परिस्थितिको माग, आवश्यकता र चुलिदै गएको राजनैतिक संकट र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्ने सबै मुलुकका संिविधानलाई समय अनुकुल बनाउन र नयाँ विकल्प दिनको लागि सविधान र कानुनहरु सशोधन गरिन्छ । नयाँ बनेका वा फेरवदल भएका राजनैतिक र सवैधानिक ईतिहास हाम्रा अगाडि छन् । सविधान शसोधन र परिवर्तनका लागि एक आपसमा शंका उपशंका गर्नु त्यति आवश्यक छैन । मुलुकमा होस वा विश्वमा होस,जनता,देश र परिस्थितिको माग वा आवश्यकता अनुरुप सविधान,व्यवस्थाहरु परिवर्तन र सुधार तथा शसोधन भएका थुप्रै उदाहरणहर छन् । त्यसैले वैदेशिक हस्तक्षेप,दवाव र उनीहरुका स्वार्थ अनुकुल नेपालमा सविधान शसोधन वा पद्धती मै जर्वजस्त परिवर्तनका लागि फेरि नेपाली जनता मार्नु गराउनु भन्दा पहिले नै नेपाली दल र नेपाली विद्धतहरु विच सहमती कायम गरि अगाडि बढौ । मुलुकमा तरलित अवस्थामा थिलो थिलो बनेको राजनैतिक अवस्था र जन असन्तुष्टि एवम् आक्रोशको व्यवस्थापन गरि मुलुकलाई नयाँ गति दिनको लागि पनि संविधान सशोधन आवश्यक छ । मुलुक यथास्थितिमा जर्वजस्ती सचालन गरेमा अन्यन्त्र मोडिएर अर्के जहाज यात्रा गर्न जनता बाध्य हुने समभावना बढेर गएको छ । वर्तमान अवस्थामा यथासिथतिमा शक्ति मा टिक िरहने र शक्ति केन्द्र निमार्ण गदै आगामी यान्त्रा दलहरुले नगररुन,बस र यस्का ईन्जिनहरुमा खिया लागि सकेर निकै ठुला ठुला दागहरु लागि सकेका छन । ती दाँगहरु मेटाउनु नै आजको आवशयक हो । बग्ने नदी र घडीको सूईलाई रोक्न सकिदैन । यदि जर्वजस्ती रोक्ने र सुई भाग्ने गरियो भने भन्न सकिदैन । मुलुकमा कति खेर अन्धकार हुन जान्छ । सोचौं,चिन्तन मनन गरौ । धन्यवाद ।
लेखकः अधिबक्ता तथा पत्रकार हुनुहुन्छ ।
