नरेन्द्रनाथ योगी
नेपालगन्ज । १६ बर्ष अगाडि नेपाली जनताको शक्ति, बलिदान र राजनितिक दलहरुको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वाहाली भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० बर्ष पुगेको छ । मुलुक र जनताले एकतन्त्रिय शासनबाट मुक्ति पाई नेपाल र नेपालीले विकास,समृद्धि, सुख,सुविधा र खुशी पाइएला भनेरै जनआन्दोलन भाग २ र जनयुद्धमा मर्न,लड्न र शहिद हुन तयार भएका हुन । झण्डै १७ बर्षको यो लोकतान्त्रिक अवधिमा नेपाली जनता र देशले सोचे अनुसारको उपलब्धी नभएर त्यसको उल्टो किन भई रहेको छ ? त्यो नेपाली जनता जान्न चाहान्छन् । यस समयवधिमा नेपाल र नेपाली जनताले मौलिक हक अधिकार र राजनितिक स्वतन्त्रता वाहेक अरु उपयोग गर्ने पाएका छैनन । मुलुकमा व्यवस्था बदलिए पनि जनता र देशको अवस्था बदलिएको छैन । आवाधिक निर्वाचन र आवाधिक बजेट विनियोजनले मुलुक चले पनि देश र जनताको अवस्था बदलिएन । यस अवधिमा सिमित जो शासन वा शक्तिमा छन । उनीहरुको अवस्था बदलियो । उनीहरुलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र फलिफाव भएको छ । उनीहरुको आर्थिक उन्नती भएको छ । उनीहरु रमाएका छन् ।,यस आरामले घुमेका छन् ।
उनीहरुका आफन्त,नातेदार ,ईष्टकुटम्ब आसेपासे,बिचौलिया ,शक्ति निकट रहेको नातापातहरु मोटाए बदलिए,उनीहरुलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र फाब्यो,अहिले उनीहरुलाई मात्रै गणतन्त्र र लोकतन्त्र चाहिएको छ किन ? अनि हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा लागि ज्यान ,ज्यु त्याक्ने वा बलिदान गर्ने लाखौ लाख जनता किन ? यि लोकतान्त्रिक नेता, दल र कार्यकर्ताहरुलाई घृणा गरि रहेका छन ? आदि । यो किन आज तिनै जनता जस्ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन दिलो ज्यान दिने उनीहरुका परिवार तथा करोडौं जनता यो संघीयता र गणतन्त्रलाई गाणतन्त्र,जनयुद्धलाई धनयुद्धको सज्ञा किने दिन जनता बाध्य भई रहेका छन् । यस विषयमा आम सचेत वर्ग र तप्काले बुझेर यस्का जवाफ र र्निक्यौल छिटो भन्दा छिटो दिनै पर्छ ।
यसको जवाफ यस्ता हुन सक्ला त ?
१) २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन यता राजनितिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु र सार्वजनिक पदधारण गरेहरुको सम्पती लेखा जोखा वा छानविन गरिनु पर्छ ,अनि उनीहरुको श्रोत समेत पहिचान हुनु पर्छ ।
२) उनीहरुले हालसम्म गर्दै आएका शासनको समिक्षा ,त्यस अवधिमा गरिका विविध अनैतिक कार्य र भ्रष्टाचार तथा विभिन्न अपराधिक कार्य र काण्डहरुको छानविन गरि कानुन अनुसार कारवाही सहित सजाय गरिनु पर्छ ।
३) अनैतिक कार्य र मौजुदा कानुनहरु विपरित काम गरि छानविनबाट प्रमाणित नेता कार्यकर्ताहरुलाई दल र राज्यको जिम्मेवारीबाट हटाईनु पर्छ ,अनि आवश्यकता अनुसार जेलमा राखीनु पर्छ ।
४) समय अनुकुल नियम,कानुनहरु सशोधन वा परिमापर्जन गरिनु पर्छ ।
५) आवाधिक रुपमा विनियोजित हुने बजेटमा ठाउँ वा विकास क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार विकास वार्डको गठन गरि सन्तुलित रुपमा योजनाहरु बनाउनु पर्छ ।
६) संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायहरुलाई निति,कानुन, योजना निमार्ण गर्नुे र विकास वार्डले गर्ने काममा सरसल्लाह दिनुका साथै विकास र योजनाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यमा लगाइनु पर्छ ।
७) केन्द् देखी स्थानिय तहसम्म लेखा आयोग गठन गरि देशभरका विकास तथा योजनाहरुको अनुगमन सहितको लेखा परिक्षण गराउनु पर्छ र सरकारी कार्यालयहरुलाई विषयगत वा योजनाहरुमा सहयोगी जनशक्तिको रुपमा उपयोग गरिनु पर्छ ।
८) भ्रष्टाचार लगायत अनियमति कार्यको स्वतन्त्रपुर्वक छानविन गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरुको सवैधानिक आयोग गठन गरिनु पर्छ ।
९) आम संचार माध्यमलाई विषय बाडेर गरिएका काम कार्यहरुको उत्खनन गरि समाचार संप्रेषण गर्ने जिम्मा दिनु पर्छ ।
१०) सुरक्षा निकायाहरु जनपद र प्रहरी बललाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा र नेपाली सेनालाई सिमा सुरक्षा र विमास कार्यका सहयागी भुमि निर्वाह गर्ने जिम्मा दिनु पर्छ ।
११) मुलुकको शासकिय प्रणाली जनताद्धारा प्रत्यक्ष मतदान गराई कार्यकारी राष्टपतिय वा प्रद्यान मन्त्रीय र पुर्ण समानुसपातिक निर्वाचन पद्धति लागु( सघं,प्रदेश) गरिनु पर्छ । निर्वाचित राष्टपतिले विज्ञहरु छानेर ५ बर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापिका सांसदहरुले निति निमार्णका काम गर्ने निति बनाईनु पर्छ । त्यसमा राष्टपतीले कमिकमजोरी वा गल्ती गरेका महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१२)व्यवस्थापिका संसदको संख्या प्रदेश र संघको घटाईनु पर्छ । प्रदेश संरचनालाई कार्यकारी होईन,समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने प्रकारको बनाईनु पर्छ ।
१३) सम्भव भए सम्म देशैभर सर्वेक्षणको आधारमा उत्पादनमुलक साना,मझौला तथा ठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निति तत्काल बनाईनु पर्छ । नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरुलाई काम दिने निति स्वदेश मै गरिनु पर्छ ।
१४) विज्ञ आयोग त्रि.वि.वि.को रेकर्ड अनुसार सातै प्रदेशमा बनाइनु पर्छ ।
१५) विभिन्न पार्टीहरुलाई पार्टी अध्यक्ष वा नेतृत्व २ कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने कनुनी व्यवस्था गरि पार्टीका विधानहरुमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।
१७) कर्मचारी लगायतका पेशगत संगठनहरुलाई पार्टीबाट स्वतन्त्र बनाईनु पर्छ । पेशगत हक हितका लागि ट्ेडयुनियन महासंघ मात्र रहने कानुन बन्नु पर्छ ।
१९) सम्पुर्ण जन प्रतिनिधिहरुलाई मासिक तलब भन्दा उनीहरुलाई काम र बैठकको आधारमा भत्ता दिेने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२०) नेपाली जनता र देशको हित विपरित गरिएका विभिन्न सन्धि सम्झौता र आम विषयहरुमा पुनरावलोकन गरिनु पर्छ ।
यिनै कुरामा नियन्त्रण वा व्यवस्थापन नहुँदा अहिले मुलुक तमाम वेथिती, विकृति, विसंगती, अनियमितता, कानुनी तथा राजनितिक भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, आर्थिक घोटला सम्बन्धि विभिन्न काण्ड, अपराधिक गतिविधि, मानव बेचविखन ,तस्करी कार्य जस्ता घिन लाग्दो फोहरको ढुगुंरमा डुबेको छ । यस अवधिमा स्वयं शासक दल र नेतृत्व तहबाट जे जति कामहरु भएका छन् ती सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न वा उल्टाउने खालका छन । मुलुकका शिर्ष दल,तिनका शिर्ष नेता ,कार्यकर्ताहरुबाट भएका कामहरु लोकतान्त्रिक उपलब्धी र शहिदहरुको बदनाम गराई रहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न वा नयाँ विकल्प दिनका लागि संविधान सशोधन गरेर जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय वा प्रद्यानमन्त्रीय शासन,पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन र तमाम भ्रष्ट्राचार जन्य कार्य रोक्न र भएका कार्यहरुको छानविन गरि कारवाही गर्न गराउनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक जन लोकपालक वा आयोगको व्यवस्था गरिनु पर्छ । तब मात्र मुलुकमा शुसासन,कानुनी सशासन, मौलाएको दण्डहिनताको नियन्त्रण,लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र शहिद तथा जनताको सपना पुरा गर्ने यात्रा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यी सबै अनैतिक तथा गैर कानुनी कार्यहरु रोक्ने बलियो,भरपर्दा षडयन्त्र नबनेसम्म विकास, सुखी, खुशी र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कल्पना असम्भव नै छ ।
मुलुकमा अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नामम शासक( नेपाली काग्रेस,नेकपा ऐमाले ,नेकपा माआवादी लगायत) र शासित पार्टीहरुका विच अन्तर सघंर्ष जारी छ । यिनिहरु सेण्डीकेटको आधारमा चलेका छन् । यि शिर्ष दलका नेता,कार्यकर्यता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पार्टीका उपाध्यक्ष,सचिव,उपमहासचिवसमेत सार्वजनिक जग्गा खिचोला काण्ड,मानव तस्कर (नक्कली भुटानी शरणर्थी) र सुन तस्कर लगायताका विभिन्न काण्ड तथा अपराधिक कार्यमा आरोपित हुनु, ,मुछिनु यस्का उदाहरणहरु हुन । वर्तमान सरकारले यस्ता अपराधिक तथा कानुन विपरित कार्यमा माथिल्लो स्तरका आरोपीहरुलाई उम्मुक्ति दिने र तल्लो स्तरका आरोपीलाई कानुनी दायरामा राख्नु यो सरकारको विभेदपुर्ण व्यवहार हो । यो कानुनी शासन,शु सासन विपरित कार्य हो । यस्को सबै तहबाट विरोध हुनु पर्छ । त्यसैले सबै आरोपीहरुलाई छानविन गरि कानुन अनुसार हदैसम्मको कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने नेपाली जनताको एउटै आवाज र स्वर हुनु पर्छ ।यसमा काधमा काध मिलाएर आम नेपाली जनता लाग्नु पर्छ । जबसम्म यी अपाराधी गतिविधिमा लागेकाहरु उपर करवाही हुन्न ,तबसम्म अनेक प्रकारले यस्को विरोधमा लागि रहनु पर्छ । समर्थन गर्न आम जुम्लाका सचेत नागरिक तथा जनतालाई अपिल समेत गदर्छ ।
अतः वर्तमान तरलित अवस्थामा पनि नेपाली दल र सचेत नागरिक तथा जनताहरु केवल विरोध गर्ने,तर निकास विहिन अर्थात विकल्पविहिन भएर मात्रै बस्ने होईन । बर्तमन अवस्थामा दल र यिनको गलत अपराधिक मनोवसत्ती र दलिय स्वार्थलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारको विकल्प र कानुनमा आएको कार्यान्वयनको फितलोपन तथा बढदो राजनैतिक अविचललाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै पक्ष गम्भिर हुन आवश्यक छ । नेपाली जनताको मनमस्तिकमा दलहरु प्रति बढेको वितृष्णा , त्यसको पराक्पनले उठेका आवाजहरुलाई व्यवस्थापन र बैठान गर्नका लागि पनि वर्तमान संविधानमा संशाधन आवश्यक छ । त्यसमा पनि मुलुकमा बढेका अपरधिक गततिविधि राजनैतिक स्तरबाट भएका र गराएका अनैतिक कार्यको नियन्त्रण नगरि जनआवाजलाई सन्तोष बनाउन नसकिने अवस्था सृर्जना भएकाले नेपालमा नेपाली मस्तिकले नै विकसित संकटको समाधान गरिनु पर्छ ।अन्यथा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेमा नेपालको दुरअवस्था आजभन्दा भोली खतरनाक ढंगले अगाडि बढने संकेतहरु देखापरेका छन ।
