- प्रेम विश्वकर्मा, बाँके ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगंजमा अझै पनि सशस्त्र द्वन्द्व सँग सम्बन्धित ४३० वटा उजुरी माथि छानविन, अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको पाईएको छ ।
यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्व सँग असम्बन्धित उजुरीको सङख्या भने १५ वटा रहेको छ । २०७९ पुष मसान्त सम्मको विवरण अनुसार महासन्धिको आधारमा उजुरीको सङख्या हेर्दा नागरिक तथा राजनीतिक ११०, आर्थिक तथा सामाजिक ५८, यातना ८५, महिला ६, बालबालिका ६६, बलपूर्वक बेपत्ता १२० गरी जम्मा ४४५ वटा उजुरी रहेका छन ।
जिल्लागत विवरण अनुसार उजुरीको सङख्या हेर्दा बाँके १२७, बर्दिया ८६, दाङ ५३, रोल्पा १३५, रुकुम पूर्व ३१, प्युठान १२ र डोल्पाको १ वटा उजुरी रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगंजका मानव अधिकार अधिकृत दयाराम पाठकले गत आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा साधारण दर्ता गरिएका, जानकारीमा लिएका उजुरी सङख्या ९९ वटा रहेको र ति सबैको फच्यौट भईसकेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी संरक्षण दर्ता गरिएका उजुरी सङख्या २ वटा रहेकोमा अहिले ति उजुरी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको सङख्या धेरै भएपनि जनशक्ति, स्रोत साधानको अभावका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगंजले बार्षिक ४ देखी ५ दर्जनको हाराहारीमा मात्र उजुरीको फच्यौट गर्न सकेको देखिन्छ ।
आयोगले गर्ने काम :
नेपालका विभिन्न संवैधानिक निकायहरु मध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि एउटा हो । यस आयोगले गर्ने कामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २४९ मा पनि ब्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने काम भनेको मानव अधिकार उल्लघंन सम्बन्धिका उजुरीहरु लिने, प्राप्त उजुरीहरु माथि छानविन, अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवाश्यक कारबाहीको लागि राज्यलाई सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्ने, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने, मानव अधिकार सँग सम्बन्धित विभिन्न महासन्धि र सन्धिहरुमा कुन–कुन सन्धिहरुमा राज्य पक्ष राष्ट्र बन्नु पर्ने, पक्ष राष्ट्र बनि सकेका सन्धिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने ? भनेर राज्यलाई सुझाव दिने लगायतका कार्य हुन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा केन्द्रिय कार्यालय, ३ वटा शाखा कार्यालय र ७ वटा प्रदेश कार्यालय रहेका छन । तिनै कार्यालय मध्येको एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगंजले हेर्ने बाँके, बर्दिया, प्युठान, दाङ्ग, रोल्पा र पूर्वी रुकुम पर्ने गर्दछ ।
आयोगमा लिखित, मौखिक रुपमा पनि सहजै उजुरी दिन सकिन्छ ।
यहाँ अहिले समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा भने थोरै सुधार आएको आंकलन गरिएको छ । तर आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने अझै पनि चुनौति नै देखिन्छ । किनभने आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्यवनको दर हेर्दा १५ प्रतिशत भन्दा कम छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगंजले हेर्ने बाँके, बर्दिया, प्युठान, दाङ्ग, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा समग्र मानव अधिकारको अवस्था अहिले कस्तो छ ? यि र यस्तै बिषयमा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दयाराम पाठक सँग गरिएको अडियो कुराकानी सुन्नुहोस यस्तो छ ।
