संवाददाता, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समय गुजारेर थाँती राखेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत बुधबार राष्ट्रपति पौडलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा गएको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन ऐनमार्फत नागरिकता वितरण सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसम्म रोकिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले संशोधित नागरिकता ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । साथै इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण अवैध घोषित गरी बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले बिहीबार पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबार दर्ता गरेको थियो ।
रिटमा राष्ट्रपति पौडेलसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उकालो डटकमबाट
