संवाददाता, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमाथिको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
दाहालसहित नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाई अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले आफूसहित २४ जना द्वन्द्वपीडितको पक्षबाट आज रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा मारिएका १७ हजार नेपालीप्रति लक्षित ‘१७ हजारको होइन, पाँच हजारलाई मारेको जिम्मा लिन्छु’ भन्ने वक्तव्यलाई आधार मान्दै उहाँमाथि रिट दायर गरिएको हो ।
के छ रिटमा ?
दाहालसहित ७ पक्षलाई प्रतिवादी बनाइएको रिटमा दाहालले २०७६ माघ १ गते सार्वजनिक रूपमा गरेको हत्याको स्वीकारोक्तिलाई आधार मानी उनलाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, “प्रचण्डको २०७६-१०-०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानून हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साबिति बयान निम्न तर्क, आधार र कानूनले गैरकानूनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
रिटमा निवेदकहरू समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सक्रिप्ट) सूचना सञ्जाल युट्युब तथा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित÷प्रकाशित भइरहेका हुनाले उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया नबढाए पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने र विधिको शासनमाथि प्रश्न चिह्न उठ्नेसमेत उल्लेख छ । स्रोत उकालो डटकम र इमेज खबर डटकमबाट
रिटको पूर्णपाठ हेर्न दिईएको लिंक खोल्नुहोस ।
