संवाददाता, बुटवल।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्मा (हिमाल) ले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि संघीय राजनीतिक दल, कर्मचारीहरुले व्यवहारमा संघीयता विरोधी काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
गत असार ३१ गते बसेको मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रदेशको अधिकारमाथी नै संघले बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८ खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी जम्मा १३ वटै मन्त्रालय नै भएपनि कार्य विभाजनमा केही हेरफेर गरेको छ ।
यसभन्दा अगाडि कानून महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानून कार्य विभाजन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप गरिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई (२) जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरवन्दी आ.व.२०७९/८० का लागी स्वीकृत गर्ने, प्रदेशमा विद्युतिय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदिशपुर पंक्षी आरक्ष कार्ययोजना, व्यवस्थापना योजना (२०७९/८०–२०८३/८४) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव (प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी) का दिपक राज नेपाललाई थप जिम्मेवारी सहित कामकाज गर्न तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
