संवाददाता ।
प्रदेश २ सरकारले संविधानविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तरमा जनकलोकपाल आयोग गठन गरेको छ ।
अख्तियारको समानान्तरमा जनलोकपाल आयोग गठनप्रति कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद्ले असंवैधानिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र नियमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि प्रदेश २ सरकारले अख्तियारकै समानान्तरमा नाम परिवर्तन गरी आयोग बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आयोगमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको छ । भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगको अध्यक्षमा रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यमा राजकिशोर साह र शोभा महतोलाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष यादव र सदस्य साह सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट र सदस्य महतो नवगठित दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट नियुक्त हुनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७५ साल असोज ५ गते प्रदेशसभामा जनलोकपाल विधेयक दर्ता गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित भई सो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएकामा २०७७ साल भदौ ३ गते प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न यो आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानविद् रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानश २०७२ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार निरोधक संस्था एक मात्र अख्तियार रहेको र यसले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न पाउने तर नाम परिवर्तन गरी वा सो नामबाटै कुनै पनि तहको सरकारले अर्को सामान्तर आयोग गठन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
‘संविधानको धारा २३८ मा किटानै गरी भनिएको छ, भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ । आयोगले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न पाउनेछ तर त्यसको समानान्तरमा कुनै तहको सरकारले आयोग गठन गर्न पाउने छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानविद् श्रेष्ठले संविधानमा १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएकामा लोक सेवा आयोगबाहेक अरु कुनै पनि आयोग गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिइएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कार्यक्षेत्र उस्तै–उस्तै भएको तर नाम परिवर्तन गरी आयोग गठन गरेको छ ।
संविधानविद् श्रेष्ठले अहिले प्रदेश सरकारले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी जनलोकपाल आयोग गठन गरेको भोलि निर्वाचन आयोग, न्यायालय लगायत छुट्टै निकाय गठन गर्न थाल्यो भने एकअर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने असंवैधानिक प्रवृत्ति विकास हुने बताउनुभयो ।
कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेर संघीय अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको निकाय गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको उहाँको तर्क छ । यता, मुख्मयन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल ऐन र त्यसअन्तर्गत गठित आयोग संविधानविपरीत नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयोे, ‘जसले यो हल्ला फैलाएको छ कि प्रदेश सरकारले संविधानविपरीत जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ त्यो गलत हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहमतिमा लोकसेवा आयोगका तत्कालिन प्रमुख नवीन घिमिरे र उहाँका टिमसँग छलफल गरेर आयोग गठन गरिएको हो ।’
मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियारको अधिकारमा कतै नछोएको बताउनुभयो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव हरिप्रसाद मैनालीले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासन कायम गर्न बनाएको आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर निकाय नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
जनलोकपाल आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा त्यस ऐनअन्तर्गत कुनै कसुर गरेको वा कुनै अनियमित कार्य गरेको भनी उजुरी परेमा उजुरीहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।
आयोगले प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजना तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार तथा कुनै अनियमितता भएको उजुरी वा जानकारी भएमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
