नेपालगन्ज। नेपाल सरकारले तयार गरेको संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाको षियमा नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको छ । गैरसरकारी सस्था महासंघ नेपाल बाँके शाखाको आयोजनामा मंगलबार सो अन्तरक्रिया भएको हो ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएको छ । सो ऐनको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति महासंघले यस अघि नै गम्भीर ध्यानाकर्षण गरी सकेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिब नमस्कार शाहले नागरिक संघ संस्थालाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता भएता पनी ऐनको मस्यौदा नागरिक समाजका संस्थामैत्री नभएको बताउनु भयो । नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति नागरिक समाज र महासंघ सहमत हुन नसकिने शाहले बताउनु भयो । विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको छ शाहको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राप्रपाका महामन्त्रि डा. धवल शँशेर राणाले सरकारले ल्योएको ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गरी संघसंस्थामैत्री बनाउने विषयमा आफुले पहल गर्ने र सदनमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्र गर्नु भयो । मस्यौदामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिन्छ ।
गैसस महासंघ नेपाल बाँके शाखाका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिबक्त बसन्त गौतमले मस्यौदामा नागरिक समाजलाइ कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्नका सबै नागरिक समाज आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनु भयो । गैसस महासघ नेपाल बाँकेका सचिब रमेश सिटौलाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष तारा वलीले स्वागत तथा उपाध्यक्ष मन भण्डारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा गैसस महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरु, सल्लाहकार, बिभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु गरी ३० जनाको सहभागीता थियो ।
