- प्रेम विश्वकर्मा, बाँके ।
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि ब्यक्तिका ठेगाना समेत परिवर्तन भए ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार पनि दिएको छ । तर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्ने पञ्चायती शैली भने अझै पनि फेरिएको छैन ।
बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को वडा कार्यालयमा पुग्दा, वडा सचिवको कुर्सी खाली थियो । सहायक पाँचौ तहका लेखापाल नारायण बिक एउटा भुक्तानीको बारेमा वडा सचिवलाई पर्खिरहनुभएको थियो । वडा सचिव आउने, नआउने निश्चित थिएन ।
वडामा सेवा लिन गएका मानिस थपिदै गएपछि १६ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष कलीम अहमद अन्सारीले वडा सचिवलाई कार्यालय बोलाउनुभयो ।
वडा सचिव तेज बहादुर सिंह वडा नम्बर १५ मा काम गर्न जानुभएको रहेछ । वडा अध्यक्षको फोन पुगेको केही छिनमै स्या..स्या..गर्दै वडा सचिव वडा कार्यालय आइपुग्नुभयो । उहाँलाई दुईवटा वडाको काम लगाईएको रहेछ । त्यसैले उहाँले एक छिनमा एउटा वडा र अर्को छिनमा अर्को वडा पुग्नु पर्दोरहेछ ।
२०७६ साल पुस २ गते उहाँले वडा नम्बर १५ मा काम गर्न जिम्मेवारी पाउनुभएको रहेछ । सोही साल चैत १७ गते १६ नम्बर वडाको काम पनि हेर्ने जिम्मा दिईएको रहेछ ।
वडा सचिव सिंह भन्नुहुन्छ्, ‘एउटा वडामा ८ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ, तर दरवन्दी अनुसार जनशक्ति पुगेको छैन । लेखापाल र अमिनले त चार-चार वटा वडा हेर्नुहुन्छ । यसले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुदैन जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ ।’
उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘जनशक्ति बिना कार्यसम्पादन राम्रो हुन सक्तैन ।’ लेखापाल नारायण बिकले १३, १४, १५ र १६ नम्बर वडाको काम गर्नुपर्दो रहेछ ।
नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा दुई वटा वडाको काम बोझ उठाउने वडा सचिवमा शान्ति केसी र लेखापाल सन्ध्या भण्डारी पनि हुनुहुन्छ । केसीलाई ९ र १० वडा हेर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ भने लेखापाल भण्डारीलाई नेपालगंज ७, १० र १२ नम्बर वडाको जिम्मेवारी दिईएको छ ।
वडा सचिव केसी भन्नुहुन्छ्, ‘विगत तीन बर्षदेखी मैले १० नम्बर वडा हेरिरहेको थिएँ । यो आर्थिक बर्ष शुरु भएपछि ९ नम्बर वडा पनि थप भएको छ । यसरी दुई वटा वडा हेर्दा पूरा समय कुनै पनि वडामा काम गर्न पाईएको छैन । जनताको इच्छा आकांक्षाहरु धेरै छन, समय, बजेट थोरै छ ।’
नेपालगंज वडा नम्बर २१ मा सहायक पाँचौं तहकी चित्रा कुमारी पुन २०५४ सालदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘त्यतिखेरी पनि कर्मचारी थिएनन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा म माथि धेरै जिम्मेवारी थियो । अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि आर्थिक बाहेकका धेरै प्रशासनिक जिम्मेवारीको बोझ वडा सचिवको अनुपस्थितीमा मैले नै उठाउनु पर्छ ।’
उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘प्रत्येक वडामा दरवन्दी अनुसारकै जनशक्ति भए राम्रो हुन्थ्यो, पटक–पटक अन्य वडाबाट बोलाउनु पर्ने झन्झट छ । सेवाग्राहीले सोधीखोजी गर्दा कर्मचारी रिसाउने, कर्मचारीको बारेमा नभन्दा सेवाग्राही हामी सँग रिसाउने गर्छन । जिम्मेवार कर्मचारी एकैठाउँमा नहुँदा गाह्रो त छ, नै । तनावमै फोन गर्दा, कहिले उठ्छ, कहिले उठ्दैन ।’
वडा नम्बर १४ र २१ हेर्ने गरी दोहोरो जिम्मेवारी पाएका वडा सचिव सुर्य नेपाली भन्नुहुन्छ्, ‘सरकारले खटाएसम्म गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, क्षमताले भ्याएसम्म गर्नुपर्छ ।’
उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘उपमहानगरपालिकाले वडाबाटै आर्थिक कारोबार सहितको सेवा पनि अनलाइन प्रणालीबाट दिन थालेपछि अधिकृत स्तरको कर्मचारी आवाश्यक प¥यो । केही साथीहरु सरुवा, बढुवा भएर जानुभयो, कर्मचारी अभाव भएपछि थप जिम्मेवारी लिनुपरेको हो ।’
नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा २३ वटा वडा छन । तर यो काम गर्नका लागि छैठौं तहका वडा सचिवत १२ जना मात्र छन् । स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतलाई पनि वडा सचिवमा खटाईएको छ । चारजना सहायक पाँचौं तहका कर्मचारीलाई पनि वडा सचिवमा खटाईएको छ ।
वडा सचिव र जिम्मेवारी :
वडा सचिव र लेखापाल मात्र होइन केही प्राविधिकहरुले पनि थप काम गर्नु परेको छ ।
पाँचौं तहका सव इन्जिनियर लोकराज डाँगीलाई वडा नम्बर २३ र २१ को जिम्मेवारी तोकिएको छ । पाँचौ तहकै सव इन्जिनियर दीपक रोकायालाई वडा नम्बर १३ र ९, किशोर केसीलाई वडा नम्बर ७ र १७ को जिम्मेवारी तोकिएको छ । अ.सव इन्जिनियर भिम बहादुर सुनारलाई वडा नम्बर ३ र १९ को र सुमन चौधरीलाई वडा नम्बर १५ र ४ को जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्ट भन्नुहुन्छ्, ‘पर्याप्त कर्मचारी नभएर पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपरेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग नयाँ कर्मचारी माग गरी पठाएको तीन महिना भईसक्यो । पुरानो कर्मचारीको हकमा केहीलाई सहमति दिई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाईएको छ ।’
विकास योजना जति पालिकाले बनाएपनि कार्यान्वयन गर्ने वडाले नै हो । तर वडाकै अस्तब्यस्त पूर्ण अवस्थाले समग्र पालिकाकै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत असर पर्छ ।
कर्मचारीको अभाव नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको मात्र समस्या होइन, बाँके र बर्दियाका अन्य १५ वटा पालिकाको पनि हो । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नभएकाले २०७९ चैत्र १५ सम्म स्वास्थ्य सेवाका अहेव लोकेन्द्र चन्दले प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो ।
कर्मचारी नटिक्ने अर्को समस्या पनि पालिकाहरुमा छन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटा भन्नुहुन्छ्, ‘जात, वर्ग, लिङ्ग क्षेत्रका नाममा कर्मचारी समायोजन विभेद छ ।’
बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिकाले प्रशासन सेवाका सातौं तहका अधिकृत कर्ण बहादुर थापा हुँदाहुँदै प्रशासन सेवाका छैठौं तहका अधिकृत द्रोण कुमार बोहरालाई प्रशासन तहको जिम्मेवारी दिएको छ । कर्ण बहादुर थापा भने प्रशासन सेवाको जुनियर कर्मचारीको भुमिका हुनुहुन्छ ।
बोहरा काजमा खटिएका अधिकृत हुनुहुन्छ ।
कर्ण बहादुर थापा भन्नुहुन्छ्, ‘भद्रगोल दरवन्दी सिर्जना गरिएको छ । मापदण्ड, प्रक्रिया भन्दा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिएको छ । आफनो निकाय अन्र्तगत कति कर्मचारी चाहिन्छ, कतिलाई पान्न सकिन्छ भनेर र्निकोल नगरिकन कर्मचारी भर्ना गर्नाले समस्या भएको छ ।’
२०७९ चैत १७ गते प्राप्त सूचना विवरण अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा २७८ जना कर्मचारी कार्यरत छन । तीमध्ये २४ जना कर्मचारी स्थायी काजका छन ।
यस्तै २० चैत २०७९ सम्म बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा सातौं तहका स्वास्थ्य अधिकृत धन बहादुर बुढा (हाल अवकास प्राप्त) ले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो । बुढा भन्नुहुन्छ्, ‘कर्मचारी अभाव भएकाले मैले निमित्त भएर काम चलाउनु परेको हो ।’ अहिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा विष्णु प्रसाद गुरुङ्ग आइपुग्नुभएको छ ।
कर्मचारी अभावकै कारण देखाउदै बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा मुखिया महा प्रसाद पौडेललाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । गाउँ विकास समितिबाट समायोजन भई आउनुभएका उहाँ यसअघि वडा नम्बर ७ को पनि वडा सचिव भईसक्नुभएको छ ।
वडा नम्बर ५ की वडा सचिव कृष्णा रावलले २३ फागुन २०७९ मा अवकास पाएपछि १६ चैत २०७९ का दिनसम्म पनि मुखिया महा प्रसाद पौडेलले नै वडा सचिवको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । ९ वटा वडा रहेको मधुवन नगरपालिका अन्र्तगत पर्ने अन्य सबै वडामा सहायक चौथो तहका वडा सचिव खटाईएको छ ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ११ को वडा कार्यालयमा आयुर्वेद क्षेत्रका कविराज निरिक्षक अजय शर्मालाई वडा सचिवको जिम्मेवारी सहित दोहोरो जिम्मेवारी दिईएको छ । उहाँलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुको कारण बारे वडा अध्यक्ष विष्णु यादव भन्नुहुन्छ्, ‘ विशेष परिस्थितीले हो, सेवाग्राहीको गुनासो छैन, नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, चाँडै अर्को वडा सचिव पठाउँछ ।’
यसैगरी बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले कम्प्युटर अपरेटर बिनोद चौधरीलाई प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका स्थानीय युवा बिनय दिक्षित भन्नुहुन्छ्, ‘सेवा लिन जाँदा कार्यालयका कुर्सी, टेबुल खाली भेटिन्छन्, कर्मचारी प्रशासन चुस्त, दुरुस्त भएन । एउटा जन्मदर्ता गर्न पनि हप्तौं दिन लाग्छ । गाउँपालिकामा एक क्षेत्रको फाँट सम्हाल्ने, ब्यक्ति नै वडा सचिव तोकिन्छ ।’
दिक्षितले भन्नुभयो, ‘बिषय बिज्ञ कर्मचारी उपलब्ध भएनन्, दोहोरो जिम्मेवारी पाएका, राजनीतिक भर्तीका कार्यकर्ता बढी भए, तिनीहरुको योग्यता हेरिदैन, मतदाता परिचयपत्र, समर्थन भए पुग्यो ।’
किन भएन प्रशासन सुधार :
लुम्विनी प्रदेशका १०९ वटा पालिका मध्ये अधिकांशमा संगठन संरचना अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्विनी प्रदेशका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थी भन्नुहुन्छ्,‘प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । मुद्दा परेकाले सहायकस्तर चौथो र पाँचौ तहको बाहेक अधिकृत स्तरको विज्ञापन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग, लुम्विनी प्रदेश स्थापना भएको चार बर्ष पुग्न लाग्यो । विज्ञापन खोल्न थालेको तीन बर्ष भयो ।’
सूचना अधिकारी पन्थीका अनुसार आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्र्तगत माग भई आएका पदहरुमा विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी पठाउने गर्दछ । २०७६ साल साउन २८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भई कार्यारम्भ भएको थियो । तर अहिले सम्म प्रदेशमा कति कर्मचारी आवाश्यक पर्ने हो ? कति ठाउँमा कर्मचारी पद रिक्त छ ? भनेर एकिन विश्लेषण पनि भएको छैन । सूचना अधिकारी पन्थी भन्नुहुन्छ्, ‘यसको विश्लेषण मुख्यमन्त्री कार्यालय अथवा मातहतको निकायले गर्नुपर्ने हो । त्यही आधारमा हामीले पनि वार्षिक कति कर्मचारी छनौट गर्ने, पठाउने भन्न सकिन्थ्यो ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल भन्नुहुन्छ्, ‘संघीयताको मर्म, भावना अनुसार राजनीतिक संघीयता, वित्तिय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता हो । यही प्रशासनिक संघीयता भित्र कर्मचारी जनशक्ति पर्छ । एक किसिमले समायोजन भएपनि कर्मचारी सन्तुष्ट छैन्न । सङघीय निजामती ऐन सङघीय सरकारले ल्याउन सकेको छैन । प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि गरिदिएको छैन ।’
उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीको अनुभव, विज्ञता अनुसार नखटाईदाँ कार्यसम्पादनमा समस्या भईरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका कर्मचारीलाई प्रशासनको काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्थायी, करार, ज्यालादारी लगायत आश्चार्य जनक कर्मचारीका प्रकार छन । यसले काम गर्न अप्ठेरो भयो । सकेसम्म कम गर्नुपर्यो । सरुवाको ब्यवस्था भद्रगोलपूर्ण छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कसले खटाउने भन्ने बिषयमा अझै विवाद कायम छ । यस्ता धेरै बिषयमा सङघीय निजामती ऐनले बोलिदियोस भन्ने हो । यथास्थितीमै सङघीय निजामती ऐन पनि छिटै आउँला भन्नेमा शंका छ ।’
बाँके, बर्दियाका १६ स्थानीय तहमा कर्मचारीको तथ्याङ्कगत अवस्था कस्तो छ, संम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सूचनामा आधारित तथ्याङ्क विवरण तालिकामा हेरौं ।
#स्थानीय_सरकार #निजामती_कर्मचारी_ऐन #स्थानीय_सरकारी_ऐन
