काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले आगामी मंसिर ४ गते देशैभर एकै चरणमा हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको सन्दर्भमा आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका विषयमा निर्वाचन आयोग आफैले सेना प्रहरीसमेतको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अनुगमन गर्ने भनी संयन्त्र निर्माण गरेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
संगठनका महासचिव सन्तोष पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको उक्त रबैयाले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा पौडेलले यदि निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्चाएमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई एकतावद्ध भएर त्यसको विरोध गर्न र निर्णयको अवज्ञा गर्न अपिल पनि गरेका छन् ।
हेरौ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ ।
आगामी मंसिर ४ गते देशैभर एकै चरणमा हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको सन्दर्भमा आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका विषयमा निर्वाचन आयोग आफैले सेना प्रहरीसमेतको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अनुगमन गर्ने भनी संयन्त्र निर्माण गरेको विषयप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, नागरिक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित मौलिक हकको पूर्ण र व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति दृढ संकल्पित छ । संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्तन्त्रता तथा राज्यको चौंथो अंगको रूपमा सम्मानित पत्रकारिता जगतमाथि सैन्य वा अन्य कुनै किसिमले अंकुश लगाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन । जुनसुकै नाम र वहानामा प्रेसमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोज्नु तानाशाही कार्य हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यसको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछ ।
सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन अदालत र स्वअनुगमन प्रणाली अन्तर्गतका स्वतन्त्र संरचनावाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने प्रेस सेन्टरको मान्यता रहँदै आएको छ । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग आफैले सञ्चार माध्यम र पत्रकारले प्रवाह गरेका सामग्री नियमन गरेको घटनाप्रति नेपाली प्रेस क्षेत्रले गम्भीर असहमति जनाइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्नुको साटो निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीसहितका निकायलाई सामेल गरेर प्रेसको नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर आक्रमण हो ।
निर्वाचन आयोग आफैले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सच्चाउन जोडदार माग गर्दछौ । साथै पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागिता र स्विकृतिमा आचार संहिता निर्माण गर्न र स्वअनुगमन प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरेर अनुगमन कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दछौ । यदि निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्चाएमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई एकतावद्ध भएर त्यसको विरोध गर्न र निर्णयको अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दछौ ।
