काठमाडौं । बंङ्गालको खाडीको पहल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक)को मन्त्रीस्तरीय बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ।
मन्त्रीस्तरीय बैठक श्रीलङ्काले आयोजना गर्नेछ। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेतृत्व गर्नेछन्। उनीसँग अन्य विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्चाधिकारी सहभागी रहनुहुनेछ। बिहीबार अपराह्न ३ बजे भर्चुअल रूपमा बस्ने तय भएको छ।
भर्चुअल रूपमा बसेको तयारी बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गर्नुभएको थियो। बैठकले बिहीबार भर्चुअल रूपमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकको एजेन्डा तथा संयुक्त वक्तव्यमा सम्बोधन हुने विषयवस्तुसमेत तय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका उच्चाधिकारीको सहभागिता रहेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र सचिव पौड्यालले सन् २०१८ को अगस्टमा नेपालमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा भएका निर्णय र त्यसपश्चात् भएका अन्य उच्चस्तरीय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन सफलताको बाटो उन्मुख रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिमस्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रहरू बीचको गहन सहयोगको माध्यमबाट बिमस्टेकलाई एक प्रभावकारी सङ्गठन बनाउन ठोस पहलको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो।
बुधबारको उच्चस्तरीय बैठकले सङ्गठनको विभिन्न सम्बन्धित विषयका बारेमा छलफल गर्दै मूल्य मान्यताको स्थापना, संस्थागत समृद्धि, बिमस्टेक अन्तर्गत सहयोगी क्षेत्र र त्यसलाई सुलभ बनाउने उपाय, बिमस्टेकको बडापत्र, बिमस्टेकको बृहत् योजनालगायतका कानुनी कागजातलाई अन्तिम रूप दिने कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरेको छ। त्यस्तै सम्पर्क सञ्जालको गठन, बिमस्टेक सचिवालयका लागि सन् २०२० को आर्थिक बजेट तथा सन् २०२१ का लागि अनुमानित बजेटका विषयलगायतका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा १७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारीका बारेमा पनि बृहत् छलफल गरेको थियो।
बुधबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्चाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भुटान, भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन्।
सन् २०१८ मा भएको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले बङ्गाल क्षेत्रका देशमा शान्ति र सामूहिक सहकार्यलाई जोड दिएको थियो। यस क्षेत्रमा शिक्षामा सबै जनताको पहुँच पुर्याउने, भौगोलिक आबद्धतालाई बलियो बनाउने, प्राकृतिक र मानवीय स्रोत साधनको आदानप्रदान तथा बहुसांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बढावा दिँदै विकास र समृद्धिमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा साझा अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।
बिहीबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दिगो विकासका एजेन्डा सन् २०३० को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामूहिक सहकार्यमा जोड दिँदै यस क्षेत्रको गरिबी तथा अन्य समस्या निराकरणका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालमार्फत एकीकृत समृद्धि प्राप्तिका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा समेत ठोस बाटो तय गर्ने जनाइएको छ।
नेपाल सन् २००४ देखि बिमस्टेकमा आबद्ध भएको हो। बिमस्टेकका १४ वटा प्राथमिकताका कार्य क्षेत्र रहेका छन्। जसमा व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जन सम्पर्क सञ्जाल, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद र सङ्गठित अपराधविरुद्धका कार्य तथा जलवायु परिवर्तन रहेका छन्।
– थाहाखबर
