काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मङ्गलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको अध्यादेशको नाम ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ रहेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा ‘सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा थपिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिमा हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा हुने छ । प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको छ । अध्यादेश मङ्गलबार नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीका अनुसार नयाँ थपिएको प्रावधानमा ‘‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने छ ।’’
यसैगरी बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने छ तर सर्वसम्मति कायम हुन नसकेकामा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
