सबिता चन्द
नेपालगन्ज | सर्वोच्च अदालत काठमाडौँले लुम्बिनी प्रदेश सभामा देखिएको संवैधानिक तथा राजनीतिक विवादमा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निवेदक अम्बिका काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालका लागि सम्बन्धित सांसदको पद रिक्त नगर्न आदेश दिएको हो । यससँगै अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सभा सचिवालय, महाअधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको यो आदेशले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ । अदालतले मुद्दाको प्रकृति गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको देखिएकाले अन्तिम निर्णयअघि यथास्थिति कायम राख्नु आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित सांसदको पद तत्काल रिक्त भएको मानिने छैन र अन्तिम निर्णय नआएसम्म हालको अवस्था यथावत् रहनेछ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश सभाबाट भएको निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । निवेदकले सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेश सभा नियमावली तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले निवेदक पक्षका कानुनी तर्क सुनेपछि विपक्षीलाई पनि आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, डा. श्री कृष्ण भण्डारी तथा अन्य कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको व्याख्या, प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्र र सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाका कानुनी आधारबारे विस्तृत तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । अदालतले ती बहसलाई सुनेपछि विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ आवश्यक ठहर गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना जारी गरी तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रदेश सभा सचिवालय र महाअधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेशको जानकारी गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि विपक्षीहरूले समयभित्र जवाफ पेश नगरेमा अदालतले कानुनबमोजिम उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले यो आदेशलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश का रूपमा जारी गरेको हो । यसको अर्थ मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र यथास्थिति कायम राख्नु हो । यस प्रकारको आदेश अदालतले तत्काल अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा विस्तृत छलफलका लागि २०८३ साल असोज १६ गते पेशी तोकेको छ । उक्त दिन दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले विस्तृत बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्ने, संशोधन गर्ने वा हटाउने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
यो मुद्दाले लुम्बिनी प्रदेश सभाको कार्यप्रणाली, सभामुखको संवैधानिक भूमिका, सांसद पद रिक्त गर्ने अधिकार र संविधानको व्याख्यासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला प्रदेश सभामा सदस्यता समाप्त गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी भविष्यका विवादका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक र संवैधानिक बहस थप गहिरिएको छ । अहिलेका लागि प्रदेश सभाको विद्यमान अवस्था यथावत् रहने भए पनि असोज १६ गते हुने सुनुवाइलाई सबै पक्षले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अदालतको आगामी निर्णयले लुम्बिनी प्रदेश मात्र होइन, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रदेश सभाको अधिकार र संवैधानिक अभ्यासको दिशासमेत स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
