“सडक, भवन, पुल भन्दा पहिलो नागरिकको स्वास्थ हो भन्ने कुरा राज्यलाई हुनुुपर्दछ ” – स्वास्थ मन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुन मगर

  ।   २०८१ जेष्ठ ३१, बिहीबार १६:४३

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुनमगर सिजलले नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताउँदै जवसम्म राज्यको प्राथमिकता पर्दैन तब देश र देशवासि समृद्ध नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोः–“सडक, भवन, पुल लगायतको भन्दा पहिलो नागरिकको स्वास्थ्य हो भन्ने कुरा राज्यलाई हुनुपर्दछ, मानिसको स्वास्थ्य राम्रो नभएमा भौतिक बस्तुको सम्पन्नता भए पनि कसले प्रयोग गर्ने तसर्थ पहिलो राज्यको ध्यान नागरिकको स्वास्थ्य निर्माण हुनुपर्दछ । ” स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्र कुमार पुनमगरले यस्तो विचार आज लमहिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा “स्वास्थ्य सुधारका लागि जन प्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मिसंग समन्वय र सहकार्य” विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै बताउनु भएको हो । जनप्रतिनिधी र जनस्वास्थ्य प्रमुखहरुको सहभागीतामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थय मन्त्री दीपेन्द्र कुमार पुनमगरले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकार वाडफाड गरेता पनि एक आपसमा समन्वय विना अगाडि बढ्न नसकिने बताउँदै सहकार्य हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा १५ सैयाको अस्पताल प्रत्येक स्थानीयतहमा बनाउने कार्यलाई गुरु योजना विना भवन मात्रै बनाएर सेवा प्रवाह नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोः–“रोल्पामा थबाङमा १५ सैयाको अस्पताल रहेको छ, तर परिवर्तन गाउँपालिका, माडी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका रुन्टीगढी गाउँपालिका अनुसार खोलिएका भवनबाट होइन त्यसलाई केन्द्रीकरण गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । ”

उहाँले सरकारी अस्पतालहरु विरामी भेट हुने चौतारी जस्तो मात्रै बनेको र उपचार नीजी क्लिनिकहरुमा हुने गरेको प्रति गम्भिर भएर समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले हामीले लोक सेवा लडेर आएरको, सबै भन्दा बढी मत लिएर आएको जनप्रतिनिधीहरुबाटै शुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफैले अब सुधारका लागि के गर्न सकियो त भन्ने कुराको प्रश्न गरी काम गर्न सबैलाई निर्देशन दिनुभो । सो कार्यक्रममा दाङ, बाँके, बर्दिया र अर्घाखाँची जिल्लाका जन स्वास्थ्य प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागीमा रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि खुसहाल परिवार कार्यक्रम, सिकलसेल, यालेसिमिया र हेमोफिलियाका विरामीको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने कार्यक्रम शुरुवात गर्न लागिएको छ ।

यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका किशोरकिशोरीको रक्तअल्पत्ता परिक्षण, पूर्ण सँस्थागत प्रसुति सेवा कार्यक्रम, ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका सम्मानजनक विदाई कार्यक्रम, आखाँको नानी (कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन) निःशुल्क प्रत्यारोपण, ८० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक तथा अतिअशक्त (क र ख) वर्गहरुलाई स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य स्थानीय सरकारसँग विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार समग्र बजेटको १०% वजेट स्वास्थ्यमा लगानी गर्न, स्वास्थ्य प्रवर्धनलाई विषेश प्राथमिकता दिन, नसर्ने तथा मानसिक रोगमा लगानी, सडक दुर्घटना न्यूनिकरण तथा प्राथमिक उपचारलाई प्राथमिकता दिन, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई पालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयमा लागु गर्ने, प्रतिजैविक प्रतिरोध (ब्ःच् न्युनिकरण कार्यक्रम, तथ्यमा आधारीत स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यन्वयन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको दक्षता अनुसारको व्यवस्थापनमा सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जहाँ शिक्षाको अवस्था कमि छ त्यहि आमाको निधन भएकोमा तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय, लगायत विभिन्न जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुखहरुले कार्यक्रमको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ मन्त्री माननीय दिपेन्द्र कुमार पुन सिजलको प्रमुख आतिथ्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बासुदेव उपाध्यायको अध्यक्षतामा भएको थियो । विभिन्न स्थानीयतहरुले समेत सुझाव पेश गर्नुभएको थियो । यस्तो कार्यक्रममा १२ वटै जिल्लाका सहभागीतामा समेत गरिने बताइएको छ । यस्तो कार्यक्रममा मन्त्री पुनको पहलमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् ।

Next Post

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री

२०८१ जेष्ठ ३१, बिहीबार १६:४३
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित […]