आन्दोलनमा उत्रिए इलेक्ट्रोनिक रिक्सा व्यवसायी

  ।   २०८० पुष २५, बुधबार १३:४१

नेपालगन्ज । इलेक्ट्रीक रिक्सा ब्यवसायीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडी आन्दोलन गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले इलेक्ट्रीक रिक्सामाथी डोजर चलाएर गरिवको गाँस खोसेको भन्दै इलेक्ट्रीक रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेको अगुवाईमा बुधबार बिहान ११ः३० बजेदेखी आन्दोलित गरेका हुन् । कागजपत्र नभएका ‘अबैध’ इलेक्ट्रीक रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरपालिका कार्यालयले मंगलबार डोजर चलाएको थियो ।

ठुलो संख्यामा रिक्साहरु सडकमा तेर्साएर व्यवसायीले कार्यालयको मुलगेटमा चर्का नाराबाजी गरेका छन् ।आन्दोलनको नेतृत्व गरेको इलेक्ट्रीक रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘हाम्रा व्यवसायीमाथी जुन खालको अन्याय र अत्याचार गरिएको छ, यसका विरुद्ध हामी आन्दोलित भएका हौं, माग पुरा नहुँदसम्म आन्दोलन चल्छ ।’

संघले इलेक्ट्रीक रिक्साको हकमा पुर्व स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपमहानगरपालिकाद्धार नष्ट गरेका रिक्साको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, नियन्त्रणमा लिइएका रिक्साहरुलाई एक पटकलई फिर्ता गर्नुपर्ने, उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका रिक्साहरुलाई नविकरण गरिदिनुपर्ने र उपमहानगरपालिकाले पारित गरेको ‘इलेक्ट्रीक रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८’ पूर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

आन्दोलनरत इलेक्ट्रीक रिक्सा व्यवसायीले अबैध रिक्सा ठहर भए प्रमाण पेश गर्न उपमहानगरपालिकालाई चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘गरिवको रिक्सामा डोजर चलाउन मिल्छ ?’ ब्यवसायीले भने ‘कहिले काही कागज हराउँछ, कागज हराउँदैमा रिक्सामाथी डोजर चलाइदिने ?’

आन्दोलनरत इलेक्ट्रीक रिक्सा व्यवसायीले उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको चर्को बिरोध गरेका छन् । रिक्सा व्यवसायीको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाको मुलगेटमा नगर प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी परिचालन भएका छन् ।

Next Post

सन् २०२४ मा नेपाल-भारतबीच के के भए सम्झौता

२०८० पुष २५, बुधबार १३:४१
बाँके । जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताका अंशहरु (1) सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता 1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता […]

सम्बन्धित शीर्षक