अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस मागिरहेको अवस्थामा नायब सुब्बा रमेशकुमार खड्कालाई गत कात्तिकमा नियन्त्रणमा लियो। रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालत मुसिकोटमा कार्यरत खड्काले अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दाखिल खारेज दर्ता पूर्जी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा नगराई सेवाग्राहीसँग पटक–पटक मोलमोलाइ गरेका थिए।
सुरुमा ६० हजार रुपैयाँ घुस नदिएसम्म कागजपत्र नदिने भनेका खड्काले अन्त्यमा १५ हजार रुपैयाँसम्म मोलमोलाइ गरे। खड्काले जसरी कर्णालीमा विभिन्न सरकारी कामकाजी बहानामा सेवाग्राहीबाट घुस रकम असुल्ने व्याप्त देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कुल २ सय १० उजुरी परे। २०७६÷७७ मा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन तथा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन्।
यसले कर्णालीको पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेकोतर्फ संकेत देखाउँछ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ सय २६ वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा परेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो सबैभन्दा धेरै हो। वन र वातावरणसँग सम्बन्धित ६३ उजुरी परेका छन्।
जसमध्ये ४७ उजुरी फस्र्योट भइसकेको छ। पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिसँग सम्वन्धित ६३ उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ। त्यसमा २९ उजुरी फस्र्योट भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए।
यसका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायातमात्र) सँग सम्बन्धित ७ उजुरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपन्छी विकास बाहेक)सँग सम्वन्धित १५, प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मात्र)सँग सम्वन्धित ५, सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्यमात्र) सँग सम्बन्धित २८ वटा उजुरी परेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाइ मात्र)सँग सम्बन्धित ९, सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक) सँग सम्बन्धित दुई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र सहरी विकासमात्र)सँग सम्बन्धित १३, सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षामात्र)सँग सम्वन्धित चारवटा उजुरी परेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एकवटा उजुरी परेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी भने नपरेको सूचना अधिकारीले जनाए।
