सबिता चन्द
नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा यतिबेला एउटा यस्तो घटनाले ठूलो तरंग पैदा गरेको छ, जसले केवल एक सांसदको पदको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र राजनीतिक नैतिकतामाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माननीय अम्बिका काफ्लेमाथि प्रदेश सभा सचिवालयले दल त्याग गरेको सूचना प्रकाशित गरेपछि सुरु भएको विवादले अहिले नयाँ मोड लिएको छ । किनभने जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले सार्वजनिक रूपमा त्यो निर्णयलाई नै नक्कली, कृते, अवैधानिक र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको घोषणा गरेको छ।
एउटै घटनामा दुई फरक आधिकारिक दाबी सार्वजनिक भएपछि जनतामाझ स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ, साँचो निर्णय कुन हो ? प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचना वैधानिक हो कि पार्टीको केन्द्रीय समितिको भनाइ सही हो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा यो प्रकरण अब कानुनी र संवैधानिक बहसको विषय बनेको छ ।
घटनाको सुरुवात भदौ २४ गते लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको सूचना पत्रबाट भयो । सचिवालयले जसपा नेपालको संसदीय दलबाट प्राप्त पत्रका आधारमा अम्बिका काफ्लेले दल त्याग गरेको जानकारी सार्वजनिक गर्यो । सूचनामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था अनुसार उहाँलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको थियो । तर त्यसको केही समयमै जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयबाट महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले सचिवालयको सूचनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यो ।
पार्टीको दाबी अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । विज्ञप्तिमा सह–महासचिव अजय झाको नाम, हस्ताक्षर, लेटरप्याड र छापसमेत नक्कली प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ । अझ गम्भीर कुरा, अजय झा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा उहाँको नामबाट पत्र तयार पारेर प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ । यदि यो आरोप सत्य सावित भयो भने यो एउटा सांसदमाथिको कारबाही मात्र होइन, सरकारी निकायलाई झुटा कागजातका आधारमा प्रयोग गरिएको अत्यन्त गम्भीर अपराध ठहरिन सक्छ ।
जसपा नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका अनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पक्षमा विश्वासको मत दिन पार्टीले स्पष्ट ह्वीप जारी गरेको थियो । उक्त ह्वीप उल्लंघन गर्ने केही प्रदेश सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, जवाफ चित्तबुझ्दो नआएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले उनीहरूमाथि कारबाही गरेको दाबी गरिएको छ । तर अम्बिका काफ्लेको विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयले प्रयोग गरेको पत्र भने पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट गरिएको छ । यही कारण पार्टीले सचिवालयलाई तत्काल सूचना सच्याउन माग गरेको छ ।
यो घटनाले प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कुनै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने जस्तो संवेदनशील निर्णय गर्दा प्राप्त कागजातको वैधानिकता, हस्ताक्षरको सत्यता र निर्णयको आधिकारिकता परीक्षण गर्नु सचिवालयको जिम्मेवारी हो । यदि परीक्षणबिनै सूचना सार्वजनिक गरिएको हो भने त्यो प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, संवैधानिक प्रक्रियामाथिको लापरबाही पनि हुन सक्छ । त्यसैले सचिवालयले कुन आधारमा निर्णय गर्यो भन्ने विषयमा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लोकतन्त्रमा दलको अनुशासन महत्वपूर्ण हुन्छ, तर अनुशासनको नाममा अवैधानिक प्रक्रिया स्वीकार्य हुँदैन भन्दै दलका नेताहरूको दावी छ । कुनै पनि सांसदलाई हटाउने अधिकार कानुनले दिएको भए पनि त्यो अधिकार कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र पारदर्शिताबाट मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ । विधिको शासनभन्दा माथि कुनै दल, नेता वा संस्था हुन सक्दैन । यही कारण अम्बिका काफ्ले प्रकरणले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै परीक्षा दिएको छ भन्दै दलको केन्द्रीय सचिवालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई दुई कोणबाट हेरिएको छ । एउटा पक्षले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदमाथि कारबाही स्वाभाविक भएको बताइरहेको छ । अर्को पक्षले भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोधको उपज भएको आरोप लगाइरहेको छ । यदि प्रतिशोधका लागि नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको गम्भीर आक्रमण हुनेछ देखिन्छ ।
अब यो विवाद निर्वाचन आयोग, अदालत र अनुसन्धान निकायसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । जसपा नेपालले आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा किर्ते कागजात, सरकारी निर्णयको वैधानिकता र प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिकामाथि विस्तृत कानुनी परीक्षण हुने सम्भावना बढेको छ ।
अन्ततः अम्बिका काफ्ले प्रकरणले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ, लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति बहुमतमा होइन, सत्य, न्याय, पारदर्शिता र संविधानसम्मत प्रक्रियामा हुन्छ । यदि कुनै निर्णय नक्कली कागजातका आधारमा गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण हुनैपर्छ । र यदि निर्णय वैधानिक हो भने त्यसको प्रमाण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । सत्य जे भए पनि, लोकतन्त्रलाई जोगाउने बाटो निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र न्यायपूर्ण निर्णयबाट मात्रै सम्भव छ ।
